सोलापूर : कोरोनामुळे अनेक नवविवाहिता, काही चिमुकली, वयस्क आई-वडिल निराधार, निराश्रित झाले. त्यांच्या अचानक जाण्याने कुटुंबावर उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली. अनेकांची मालमत्ता बॅंकांकडे तारण असल्याने त्या निराधारांना बेघर होण्याची चिंता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्या मयत व्यक्तीच्या नावावरील कर्ज भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासंबंधीची माहिती जिल्हा बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका व पतसंस्थांकडून तत्काळ मागविली आहे.

मार्च २०२० रोजी कोरोनाचा राज्यात शिरकाव झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र सलग दोन वर्षे थांबला. वेळोवेळी कडक निर्बंध घालावे लागले. हातावरील पोट असलेल्यांची मोठी पंचाईत झाली. हसते-खेळती कुटुंबे निराधार झाली. दरम्यान, राज्यातील जवळपास ३८ ते ४० हजार मृत व्यक्तींच्या नावे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, नागरी सहकारी पतसंस्था व नागरी बॅंकांचे कर्ज आहे. त्यातील अनेकांनी घर, शेती, जागा, दुकान तारण ठेवले आहे. घरातील कर्ता गेल्याने निराधार महिलेला कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासोबतच मुलांचे शिक्षण व मुलीच्या विवाहाची चिंता सतावू लागली आहे. बॅंकांकडून हप्ते थकल्याने कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्या निराधारांना आता ठोस मदत करणार आहे. कर्ज भरण्याची परिस्थिती असलेल्यांना आर्थिक सवलत आणि कर्ज भरू न शकणाऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी होईल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार...

कोरोनामुळे दोन वर्षे सर्वसामान्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. कोरोनामध्ये कर्ता गेल्याने अनेकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. काही मयत कर्जदारांचे घर किंवा काही मालमत्ता जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, पतसंस्था व नागरी सहकारी बॅंकांकडे कर्जापोटी तारण आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी मंजूर केलेली रक्कम, तारण मालमत्ता, थकीत रक्कम व वसुलीची सद्यस्थिती काय, यासंबंधीची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सर्व जिल्हा बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका, नागरी सहकारी पतसंस्थांना दिले आहेत. सर्व विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांना पण त्यासंबंधीच्या सूचना केल्या आहेत.

माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश

कोरोनापूर्वी जिल्हा बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका व पतसंस्थांकडून कर्ज काढलेले अनेकजण कोरोनामुळे मयत झाले आहेत. त्यासंबंधीची माहिती सरकारने मागविली असून त्यासंबंधीचे आदेश बॅंकांना दिले आहेत. माहिती प्राप्त झाल्यावर सरकारला पाठवली जाणार असून त्यावर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळात होईल.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त

कोरोनासंबंधी ठळक बाबी...

• जवळपास दोन लाख मयतांच्या कुटुंबियांना राज्याकडून प्रत्येकी ५० हजारांची मदत वितरीत

• आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यात एक लाख ४८ हजार ४०४ मृत्यू

• निराधार बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ; अनाथांच्या नावे केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी १५ लाखांची ठेव

• आता जवळपास ४० हजार मयत कर्जदारांना मिळणार कर्जमाफी; राज्य सरकारने मागविली बॅंका, पतसंस्थांकडून माहिती