सोलापूर : गावगाड्यापर्यंत पोचलेली लालपरी अर्थात 'एसटी' (ST Bus) आर्थिक संकटाचा सामना करत असून, दीड वर्षात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील (Maharashtra State Transport Corporation) 27 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे औरंगाबाद (Aurangabad) विभागातील 40 आगार, नागपूर (Nagpur) विभागातील 22, अमरावती (Amravati) विभागातील 26 आगारांची सेवा बंद आहे. राज्यातील 250 आगारांपैकी 108 आगारांची सेवा बंद आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने तीन पर्याय पुढे आणले असून, त्यातून अंतिम मार्ग काढला जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे जवळपास 16 हजार एसटी बस असून त्यापैकी केवळ 11 हजार गाड्या मार्गावर धावत आहेत. प्रवाशांची संख्या कमी झाली असून उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होऊ लागला आहे. एसटी महामंडळाकडून राज्य सरकारला दरवर्षी टॅक्‍स स्वरूपात साडेतीन हजार कोटी द्यावे लागतात. त्यामध्ये तिकिटावरील 17.5 टक्‍के टॅक्‍स, इंधनावरील टॅक्‍सचा समावेश आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने खर्चात पुन्हा वाढ झाली आहे. कोरोनामुळे दीड वर्ष एसटी सेवा बंद राहिल्याने महामंडळासमोर अडचणी असून मालवाहतुकीतूनही तेवढे उत्पन्न मिळत नाही. खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करताना महामंडळ आधिकच आर्थिक गर्तेत सापडले आहे. सध्या महामंडळाकडे 93 हजार कर्मचारी असून जवळपास 40 हजार कर्मचारी अतिरिक्‍त आहेत. त्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तिन्हीपैकी एक पर्याय निश्‍चित करून मार्ग काढण्याचे धोरण अवलंबल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

राज्य परिवहन महामंडळाची स्थिती...

• एकूण एसटी बस : 16,300

• मार्गावरील बसगाड्या : 11,000

• एकूण कर्मचारी : 93,370

• दरमहा कर्मचाऱ्यांवरील वेतन खर्च : 350 कोटी

• अंदाजित अतिरिक्‍त कर्मचारी : 40,000

राज्य सरकारपुढील तीन पर्याय...

1. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करणे

2. एसटी महामंडळाकडून राज्य सरकारला मिळणारा टॅक्‍स माफ करणे

3. राज्य सरकारच्या माध्यमातून अतिरिक्‍त कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना लागू करणे

महामंडळ विलिनीकरण येऊ शकते अंगलट

राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा राज्यातील 92 टक्‍के गावांपर्यंत पोचली आहे. सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरलेली लालपरी अडचणीत सापडली आहे. संचित तोटा वाढला असून उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक अशी अवस्था झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाचा विचार झाला. परंतु, महामंडळाकडील 93 हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारमध्ये सामील करून घेतल्यास दरमहा एक हजार कोटींचा वेतनावरील खर्च होणार आहे. दरम्यान, विलिनीकरणासाठी दोन्ही सभागृहात ठराव पास करून त्याचा अध्यादेश काढावा लागणार आहे. त्यावेळी एसटी महामंडळाप्रमाणेच राज्यातील इतर 65 महामंडळांपैकी बहुतेक महामंडळे अडचणीत असल्याने त्यांचीही तशी मागणी होऊ शकते. त्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार सुरू असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.