सोलापूर : सोलापूरसह राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी ३ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. महिन्यानंतरही कामावर न येणाऱ्या आंदोलनकर्त्या मदतनीस- सेविकांना कार्यमुक्तीच्या नोटीस बजावण्यात आल्या. पण, आता एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावरील कारवाई थांबविण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात संघटनेला लेखी आश्वासन देऊन तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यात एकूण चार हजार ७३० अंगणवाड्या असून त्यात ग्रामीणमध्ये चार हजार ७६ अंगणवाड्या आहेत. पेन्शन लागू करा, आम्हाला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, मानधन नको दरमहा वेतन द्यावे, सेविकांना दरमहा २६ हजार तर मदतनिसांना २२ हजार रुपयांचे वेतन द्यावे, ऑनलाइन कामांसाठी नवीन मोबाईल द्यावेत अशा विविध मागण्यांसाठी ३ डिसेंबरपासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलनाला महिना होऊनही सर्वजण कामबंदवर ठाम राहिल्याने आयुक्तांच्या आदेशानुसार ज्या सेविका व मदतनिसांना नियुक्तीनंतर एक वर्षही झाले नाही, अशांना कार्यमुक्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, त्यामुळे आंदोलन जास्तच तीव्र झाले आणि आयुक्तांना आपला पूर्वीचा आदेश बदलावा लागला. आता राज्य सरकारकडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर मार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

आंदोलन काळातील मानधन मिळणार?

हिवाळी अधिवेशनात आपल्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघेल या आशेने सोलापूरसह राज्यभरातील एक लाख दहा हजार अंगणवाड्यांमधील दोन लाख सेविका, मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले. पण, सव्वा महिन्यानंतरही आंदोलन सुरूच आहे आणि मागण्यांवर तोडगा न काढताच अनेकांना कार्यमुक्तीच्या नोटिसा बजावल्या. आंदोलन काळातील मानधन मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, हातावरील पोट असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सव्वा ते दीड महिन्यांचे मानधन न मिळाल्यास त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होवू शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले.

नोटीस बजावू नका, कार्यमुक्ती नकोच

वास्तविक पाहता अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस कर्मचाऱ्यास नेमणुकीस एक वर्ष होण्यापूर्वी कोणत्याही संपात किंवा आंदोलनात सहभागी होता येत नाही. तसे त्यांच्याकडून लेखी घेतलेले असते. तरीपण, त्यांच्यासह सर्वच अंगणवाडी सेविका- मदतनीस संपात सहभागी झाल्या. त्यामुळे सहा महिने ३ वर्षांपर्यंतची चिमुकली, अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षांपर्यंतची मुले आणि गर्भवती व स्तनदा मातांच्या आहाराचा प्रश्न गंभीर बनला. या पार्श्वभूमीवर अनेक सेविका- मदतनिसांना कार्यमुक्तीच्या नोटिसा दिल्या तर अनेक नोटिसा तयार ठेवल्या होत्या. पण, आता नोटीस देऊ नका आणि कार्यमुक्तीची कारवाई करू नका, असे आदेश वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आले आहेत.