मुंबई : महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाची राज्यात अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागाला नो़डल विभाग म्हणून नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असावा यासाठी राज्य शासनाकडून प्रभावीपणे प्रयत्न केले जात आहे.

यामध्ये सर्वाधीक प्रयत्न मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहरामध्येकिमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन असावे असा लक्षांक ठेवण्यात आला आहे.

वर्ष २०२५ पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहरातील २५ टक्के मालवाहतूक वाहन सुद्घा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन प्रकारातील असावीत. महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे.

राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने आणि त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि विकास , कौशल्य विकास यांचे नियोजन करण्यासाठी राज्यातील विविध विभागांना वेगवेगळया जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. त्यासाठी विविध अभियान, धोरणे, उद्दिष्टे आणि इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी धोरण लक्षे ठरविण्यात आली आहेत.

त्यानुसार ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग , उद्योग विभाग , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांना धोरणामधील विविध प्रोत्साहने व अंमलबजावणीची विभागनिहाय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

धोरण लक्षांकानुसार परिवहन विभागास इलेक्ट्रिक वाहन व तद्नुषंगिक प्रोत्साहने याअंतर्गत मुलभूत मागणी प्रोत्साहने, त्वरीत नोंदणी सुट, वाहन मोडीत काढण्यासाठीचे प्रोत्साहने, बॅटरी हमी आणि आश्वासित बायबॅक करारावर प्रोत्साहने आणि इतर मागणी विषयक प्रोत्साहने असा बाबी सोपविल्या आहेत.

त्याशिवाय वाहनांची नोंदणी, अनुज्ञप्ती जारी करणे, परवाना जारी करणे, योग्यता प्रमाणपत्र जारी करणे आणि मोटार वाहन कायदे व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे परिवहन विभागामार्फत केली जातात.

त्यामूळे यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतची सर्व कामे परिवहन विभागामार्फत हाताळली जाणार आहे. त्याशिवाय विविध विभागांतर्गत समन्वय साधण्यासाठी नोडल विभाग म्हणून सुद्धा परिवहन विभागाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.