तात्या लांडगे

सोलापूर : मुलीवर किंवा कुटुंबातील महिलेवर अत्याचार होऊनही अनेकदा वकिलांची फी भरण्याची ऐपत नसल्याने पीडिता समोर येत नाहीत. पोलिसांत गेलो तर आपल्याला न्याय मिळेल का, असाही प्रश्न पीडितेच्या मनात असतो. अशावेळी पीडितांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील व कायदेशीर सल्ला मिळतो. विशेष म्हणजे केसचा निकाल लागेपर्यंत पीडितेस एक रुपया देखील द्यावा लागत नाही.

बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अनेकदा आरोपी जवळचेच नातेवाईक असतात. बालकाने सांगितल्यावर पालक त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. याशिवाय पोलिसांत गेल्यावर आपल्याच कुटुंबाची बदनामी होईल, मुलीचे आयुष्याचे वाटोळे होईल, बदनामी मुळे तिला शाळा-महाविद्यालयात जाता येणार नाही, तिचा विवाह होणार नाही, याची चिंता पालक करतात. पण, पोलिसांत तक्रार दिल्यावर त्याचे नाव, पीडितेचे नाव, गाव, पत्ता उघड केला जात नाही. तसेच न्यायालयात देखील पीडितेची साक्ष इन कॅमेरा न्यायाधीशांसमोर नोंदविली जाते. गुन्ह्याचा तपास देखील महिला अधिकाऱ्यांकडेच सोपविला जातो. त्यामुळे अत्याचार झाल्यावर कोणतीही शंका, भीती न बाळगता संबंधित कुटुंबाने, पीडितेने तक्रार द्यावी, असे विधिज्ञ म्हणाले.

राज्यघटनेतील कलम १४ नुसार समानतेचा तर कलम १५ मध्ये भेदभावाविरुद्धचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय बालकांवरील लैगिंक अत्याचारावर ‘पोक्सो’ कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होताच, संशयितास अटक होऊन तो खटला जलदपणे चालविला जातो. त्यावेळी कोणतेही शुल्क न घेता वकील पीडितेची बाजू न्यायालयात मांडतात.

‘हे’ नंबर लक्षात ठेवाच...

• बालविवाह किंवा अल्पवयीन मुला-मुलींवरील अत्याचाराच्या तक्रारीसाठी : १०९८

• अडचणीवेळी पोलिसांची लगेच मदती मिळविण्यासाठी : ११२

• अत्याचार पीडितांना मोफत वकील मिळविण्यासाठी : १५१००

पीडितांच्या मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार

अत्याचाराच्या घटना तथा गुन्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अत्याचार पीडितेस मोफत वकील व कायदेशीर सल्ला दिला जातो. अनेकजण वकिलांच्या फी किंवा अन्य कारणांमुळे तक्रार देत नाहीत. पण, पीडितांनी किंवा तिच्या पालकांनी धाडसाने पुढे येऊन आरोपीविरुद्ध तक्रार द्यावी, जेणेकरून त्या आरोपीचे मनोबल वाढून गंभीर परिणामांना सामोरे जायला लागू शकते.

- ॲड. देवयानी किणगी, सहायक लोकअभिरक्षक, सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण