तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील महिलांना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून पिकोफॉल मशीन व पिठाची गिरणी मिळणार आहे. याशिवाय इयत्ता सातवी ते बारावीच्या वर्गातील मुलींना सायकली दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी मुलींना ग्रामसभेचा ठराव, शाळेचे बोनाफाईड, घरापासून ते शाळेपर्यंतच्या अंतराचा दाखला, आधारकार्ड, यापूर्वी योजनेचा लाभ न घेतल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला, एक लाख २० हजार रुपयांचा तहसीलदारांचा उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार आहे. ११ योजनांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला तीन कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यापासून अर्ज मागविले जाणार आहेत.

महिलांसाठी पिकोफॉल मशीन, पिठाची गिरणी, मुलींसाठी सायकली, दहावी-बारावीतील गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, महिला-मुलींना टॅली व संगणकाचे मोफत प्रशिक्षण, कराटे प्रशिक्षण अशा योजनांचा लाभ लाभार्थींना दिला जाणार आहे. याशिवाय अनुसुचित जातीतील महिलांना देखील पिकोफॉल मशीन, पिठाची गिरणी, मुलींना टॅली, एमएस-सीआयटी प्रशिक्षण अशा योजनांचाही त्यात समावेश आहे. यासंदर्भात उद्या (गुरुवारी) महिला व बालकल्याण सभापती अमृता वाघे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.

महिला स्वावलंबी व्हाव्यात, मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये हा योजनांचा हेतू आहे. दरम्यान, कराटे प्रशिक्षणाची योजना सोडली तर बाकीच्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी लाभार्थीला ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे. एक लाख २० हजार रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट सर्वांसाठी आहे. योजनेच्या लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाणार आहे.

पिठाची गिरणी व पिकोफॉलसाठी कागदपत्रे

सर्वसाधारण महिलांसाठी पिकोफॉल मशीन मिळणार आहेत. लाभार्थी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील असावा. ग्रामसभेचा ठराव, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिवणकाम प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, वार्षिक एक लाख २० हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला आणि यापूर्वी लाभ न घेतल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला, आधारकार्ड अशी कागदपत्रे लागतात. दुसरीकडे पिठाच्या गिरणीसाठी देखील लाभार्थी महिलेला हीच कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत.

८५ टक्के गुणाच्या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य

जिल्ह्यातील इयत्ता दहावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देखील दिले जाणार आहे. त्यासाठी किमान ८५ टक्के गुणांची अट आहे. योजनेच्या लाभार्थीस ग्रामसभेचा ठराव, शाळेचे बोनाफाईड, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपये असल्याचा तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड व यापूर्वी लाभ न घेतल्याचा ग्रामसेवकांचा दाखला आवश्यक आहे.