मुंबई : व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी प्रवेश घेताना दुसऱ्या फेरीपर्यंत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा नियम अचानक बदलल्याने विद्यार्थी व पालक हवालदिल झाले आहेत. प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीच्या अंतिम तारखेपर्यंतच जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्याने घातल्याने आरक्षित प्रवर्गासह मराठा आरक्षण (एसईबीसी) व आर्थिक दुर्बलांचा आरक्षणाचा (सवर्ण) लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. 

आज अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीची सुरूवात झाल्यानंतर ही बाब समोर आल्याने एकच गोंधळ उडाला असून मराठा व सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेणारे शेकडो विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती आहे. आजपासून अभियांत्रिकीच्या पहिल्या फेरीच्या प्रवेशाची सुरूवात झाली. यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र 1 जुलैपर्यंतच सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अगोदरच्या परिपत्रकानुसार दुसऱ्या फेरीच्या म्हणजेच 13 जुलैपर्यंत हे प्रमाणपत्र देण्याचे सांगण्यात आले होते. 

मराठा व सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जातीची प्रमाणपत्र काढलेली असली तरी जात वैधता समितीकडून त्यावर अद्याप मोहर लागलेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात जात वैधता समितीकडे प्रचंड व्याप व प्रलंबित प्रमाणपत्र असल्याने पुढील सात दिवसांत हे काम उरकणे शक्यच नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सलवत असतानाही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आजचे नवे परिपत्रक काढण्यामागचा हेतू काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 
 
आजच्या नव्या नियमामुळे मराठा व सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांची कोंडी होणार आहे. अशा प्रकारे अचानक जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट बदलून सरकार या दोन्ही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचा डाव खेळत असल्याचा संशय आहे.
- अॅड. अजय थरपुडे