सोलापूर : शाळा बंद असतानाही खासगी शाळा या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून सक्‍तीने फी वसूल करत असल्याच्या तक्रारींत मोठी वाढ झाली आहे. पालकांच्या तक्रारींवर तोडगा निघावा, खासगी शाळांच्या फी वाढीवर नियंत्रण असावे या हेतूने आता विभागीय स्तरावर फी नियंत्रण समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीचे प्रमुख निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असणार आहेत. पालकांना फी वाढविल्याची तक्रार त्यांच्याकडे करावी लागणार आहे.

विभागीय स्तरावर असेल स्वतंत्र फी नियंत्रण समिती
खासगी शाळांच्या फी वाढीबाबत पालकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी आता विभागीय स्तरावर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली फी नियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. त्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.
- डॉ. दत्तात्रय जगताप, संचालक, शालेय शिक्षण विभाग, पुणे

खासगी शाळांच्या फी वाढीसंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. तरीही, काही खासगी शाळा परस्पर फी वाढवित असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक स्तरावर प्राप्त होत आहेत. वास्तविक पाहता खासगी शाळांना दोन वर्षांत दहा ते 15 टक्‍क्‍यांपर्यंतच फी वाढ करण्याचा अधिकार आहे. फी वाढीचा निर्णय पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत घेणे बंधनकारक असल्याचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांनी सांगितले. तरीही काही शाळांनी वाढीव फीची मागणी केल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त होऊ लागल्याचेही ते म्हणाले. लॉकडाउन काळात शाळा बंद असतानाही खासगी शाळांमधील बहूतांश शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे दिले. त्यामुळे या शिक्षकांच्या पगारी खिशातून करणे अशक्‍य असल्याने पालकांनी फी भरावी, असा तगादा खासगी शाळांनी लावला. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी शाळा आणि संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पालक, यांच्यातील फीसंदर्भात वाढलेला संघर्ष मिटविण्याची प्रमुख जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे.

पालकांच्या तक्रारींचे स्वरुप...

• फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांची शाळेतून हाकलपट्टी करण्याचा शाळांकडून दिला जातोय इशारा
• शाळा बंद असतानाही खासगी शाळांनी पालकांकडे लावला फीसाठी तगादा
• ऑनलाइन शिक्षण असतानाही खासगी शाळांनी वाढविली विद्यार्थ्यांची फी
• शाळा सुरु होण्यापूर्वीच काही शाळांनी पालकांना दिला आगामी वर्षातील फी वाढविण्याचा इशारा
• दोन वर्षांत किमान 10 ते 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत फी वाढीचा अधिकार असतानाही काहींनी 25 टक्‍क्‍यांनी वाढली फी