सोलापूर : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना राज्य शासनाने २० टक्क्याच्या प्रमाणात वाढीव अनुदान दिले आहे. त्या शाळांवरील शिक्षकांना शालार्थ आयडीही देण्यात आले. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील साडेसतराशे शिक्षकांना मागील दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. दिवाळीपूर्वी प्रलंबित वेतन मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी गतवर्षी मार्च २०२३ मध्ये ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्यातील तीन हजार ४२७ शाळा व १५ हजार ५७१ वाढीव तुकड्यांना अनुदान देण्यासाठी दरवर्षी शासनाच्या तिजोरीतून एक हजार १६० कोटी ८८ लाखांचा निधी देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार शाळांनी वाढीव टप्पा अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करीत त्या शाळांनी जवळपास १३ ते १५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीला मान्यताही घेतली.

मात्र, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील वाढीव अनुदानाचा टप्पा त्या शाळा व तुकड्यांना मिळालेला नाही. दुसरीकडे त्या शाळांवरील शिक्षकांचे वेतनही दोन महिन्यांपासून मिळालेले नाही. दिवाळी तोंडावर असताना या शिक्षकांना दोन महिन्यांपासून बिनपगारीच काम करावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. वेतन अधीक्षकांनी या शिक्षकांच्या पगाराची बिले तयार करून ठेवली आहेत, पण ट्रेझरीत शासनाकडून ग्रॅन्ट आली नसल्याने ती बिले पुढे पाठविली नसल्याचे वेतन अधीक्षकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

अनुदान प्राप्त होताच त्या शिक्षकांचे होईल वेतन

टप्पा अनुदानावरील शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारीची दोन महिन्यांची बिले तयार करून ठेवली आहेत. त्या शिक्षकांच्या पगारीसाठी ग्रॅन्ट प्राप्त झाल्यावर त्या सर्वांचे वेतन होईल. दिवाळीपूर्वी त्यांच्या पगारी अपेक्षित असून त्यादृष्टीने पाठपुरावा सुरु आहे.

- विठ्ठल ढेपे, वेतन अधीक्षक, सोलापूर

शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार अपेक्षित...

• १३५ शाळा व ६६९ तुकड्यांना १०० टक्के अनुदानावर येईपर्यंत दरवर्षी ५०.०९ कोटी

• २८४ शाळा व ७५८ तुकड्यांना २० टक्क्यावरून ४० टक्के अनुदान, त्यासाठी दरवर्षी ५५.५१ कोटी

• २० टक्क्यांवरील २२८ शाळा व २६५० तुकड्यांना दरवर्षी (१०० टक्के होईपर्यंत) २५०.१३ कोटी रुपये

• ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के अनुदानावरील २००९ शाळा व चार हजार १११ तुकड्यांना दरवर्षी ३७५.८४ कोटी

• दहा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील ७७१ शाळा व सात हजार ३८३ तुकड्यांना २० टक्के अनुदान, त्यासाठी दरवर्षी ४२९.३१ कोटी

टप्पा अनुदानावरील जिल्ह्यातील शिक्षक

• ‘खासगी प्राथमिक’चे शिक्षक

• १९५

• दरमहा अपेक्षित वेतन

• ७० लाख रुपये

• ‘माध्यमिक’वरील शिक्षक

• ९५६

• दरमहा अंदाजित वेतन

• २.९० कोटी

• कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक

• ५९५

• वेतनासाठी दरमहा अपेक्षित निधी

• १.६० कोटी