नागपूर ः फडणवीस सरकारच्या काळात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करून राबविण्यात आला. त्यात ५० कोटींपेक्षा अधिक वृक्षलागवड झाल्याचे वन विभागाची नोंद ‘लिम्का बुक’मध्ये झाली. कोरोना प्रादुर्भावामुळे मात्र राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत सापडल्याने सामाजिक वनीकरणाच्या वृक्षलागवड देखभाल व संगोपनासाठीचा निधीच मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे सामाजिक वनीकरणाने २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांतील पावसाळ्यात लावलेल्या झाडांनी माना टाकल्या आहेत. 

राज्य सरकारने ३३ टक्केच निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विकासकामांसह इतरही कामांना फटका बसला. आता रोपवनांना फटका बसू लागला आहे. हरित महाराष्ट्र संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी त्यातून दुष्काळ, पाण्याची टंचाई आणि नैसर्गिक आपत्तींवर यशस्वीपणे मात करण्यासाठी राज्य सरकारने २० टक्क्यांवर आलेली वने ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार राज्यात ५० कोटींपेक्षा अधिक वृक्षांची लागवड करण्यात आली. 

२०१८ च्या पावसाळ्यात सामाजिक वनीकरणाला राज्यात २ कोटी २७ लाख तर २०१९ च्या पावसाळ्यात ७ कोटी २९ लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते. सामाजिक वनीकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी जागेचा शोध घेऊन दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून रोपवन देखभाल व संगोपनासाठी निधीच प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वच अधिकाऱ्यांनी रोपवनाच्या संरक्षणासाठी लावलेले संरक्षण मजुरांना बंद केले आहे. तसेच हंगामी मजुरांचे वेतनही थकलेले आहे. यामुळे राज्यात दोन वर्षांत केलेल्या १० कोटींच्या रोपवनांची अवस्था बिकट आहे. परिणामी, चांगल्या रोपवन मरणासन्न अवस्थेत आलेले आहेत. 

सामाजिक वनीकरण विभागाला एप्रिल महिन्यात अतिशय अल्प असा निधी आला होता. तो काही जिल्ह्यांमध्ये वाटप करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून निधीच न मिळाल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हंगामी वन मजूर मजुरी मागत असल्याने कामाच्या ठिकाणी जाण्याच्या वेळा बदललेल्या आहे. काहींनी कार्यालयाला जाण्याचे मार्ग बदलल्याची माहिती पुढे आली आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ