मुंबई - राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मागास असलेल्या धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, अशी घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने सत्तेची चार वर्षे पूर्ण होऊनही आरक्षणाची शिफारस करण्याबाबतचा प्रस्तावच केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे धनगर समाजाची घोर फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, धनगर आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र होण्याची शक्‍यता आहे.

शिवसेना खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी जनजातीय कार्य मंत्रालयाकडे धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काय पावले उचलली आहेत, याबाबतची माहिती मागितली होती. यात राज्यातील धनगर समाजाला शेड्यूल ट्राइब अर्थात एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्तावच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून धनगर आरक्षणाबाबत हे सरकार गंभीर नसल्याचा पुरावाच जनजातीय कार्य मंत्रालयाने दिला आहे.

जर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करायचे असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारने त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग त्यावर आपली शिफारस पाठवतात. या दोन्ही शिफारशींनंतरच संबंधित समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान मिळते. अशी शिफारस सरकारने न केल्याने धनगर समाजाला भाजपकडून आरक्षण मिळण्याची शक्‍यता धूसर झाली आहे.

निवडणुकीनंतर तातडीने हा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला असता, तर आतापर्यंत धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान मिळाले असते. भाजपने धनगर समाजाची घोर फसवणूक केल्याचे यावरून उघड झाले आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार