मुंबई - 'डिजिटल शाळा, नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून आज मराठी शाळांकडे ओढा वाढतो आहे. मराठी नुसती टिकवायची नाही, तर वाढली पाहिजे, अधिक समृद्ध केली पाहिजे. त्यासाठी निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही,'' अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली.

"मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ'अंतर्गत एकत्र आलेल्या 24 संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने आज विधान भवनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीत ते बोलत होते. शिष्टमंडळाने मराठी भाषासक्तीच्या धोरणाचे स्वागत करून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अन्य राज्यांतील प्रादेशिक भाषांच्या शाळांवरील खर्चाच्या तुलनेत महाराष्ट्र अनुदानित मराठी शाळांवर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य आहे. डिजिटल शाळा, नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून आज मराठी शाळांकडे ओढा वाढत आहे.

राज्याकडे शालेय शिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारची कमतरता नाही आणि यापुढेही ती भासू दिली जाणार नाही. पण, त्याचबरोबर शाळांतील गुणवत्तावाढीसाठी आणि ती टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मराठी नुसती टिकवायची नाही, तर वाढली पाहिजे, अधिक समृद्घ व्हावी, यासाठी कालबद्धरीत्या असे प्रयत्न केले जातील. या प्रयत्नांसाठी निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही, मराठी भाषा विकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या कायद्यांबाबत सकारात्मक असेच प्रयत्न केले जातील.