नागपूर : राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे जिल्हा परिषदेत इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जागा घटणार असल्याची चर्चा निरर्थक आहे. ओबीसींची एकाही जागा कमी होणार नाही, उलट काही ठिकाणी जागा वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. 

ओबीसींच्या जागा कमी होऊ नयेत म्हणून कायद्यात दुरुस्ती केली असल्याचे फडणवीस म्हणाले. जुन्याच आरक्षणानुसार सर्कल पाडले असते, तर ओबीसींच्या जागा घटल्या असत्या. आम्हाला ओबीसींवर अन्याय करायचा नाही. तसेच त्यांच्या हक्काच्या जागाही कमी होऊ द्यायच्या नव्हत्या. मात्र काही जणांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याने गैरसमज निर्माण झाला असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

पन्नास टक्के आरक्षणणाची मर्यादा ओलांडली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. न्यायालयाने आरक्षित सर्कलची संख्या पन्नास टक्‍क्‍यांच्या आता आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला घटनेचे संरक्षण आहे. त्यांच्या जागात कपात करता येत नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या जागा कपात कराव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे कायद्यात तरतूद करून ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ओबीसींना देण्यात आलेले 27 टक्के आरक्षण लोकसंख्येनसार नाही. हाच आरक्षणाचा फॉम्युर्ला कायम ठेवला असता तर ओबीसींची राज्यतील जिल्हा परिषदांमध्ये नव्वद ते 95 जागा कमी झाल्या असत्या. त्यामुळे आम्ही वटहुकूम काढला. त्याचा चुकीचा अर्थ काही जण काढत आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. नव्या कायद्यानुसार लोकसंख्येप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण दिले जाणार आहे. असा निर्णय घेऊन कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.