तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (डीसीसी) बॅंकेचे २४ हजार शेतकरी थकबाकीत असून त्यांच्याकडे ३६२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. दुसरीकडे सुमारे ९० हजार शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करणारे आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीनुसार सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना (नियमित कर्जदार व थकबाकीदार) कर्जमाफीचा लाभ होईल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे. बॅंकेला आता कर्जमाफीच्या निकषांची प्रतीक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. दुसरीकडे, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडील २४ हजार थकबाकीदारांमध्ये पाच वर्षांपूर्वीचेच सर्वाधिक थकबाकीदार आहेत. ही कर्जमाफी केवळ पीककर्जासाठी असल्याने ज्यांचे पीककर्ज थकीत आहे, त्यांनाच दोन लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त पीककर्ज असेल तर वरची रक्कम शेतकऱ्यांना प्रथम बॅंकेला भरावी लागणार आहे.

याशिवाय, नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे; मात्र त्यांच्या बॅंकेचे कर्जच ३० किंवा ४० हजारांचे असेल, तर त्यांना प्रोत्साहन अनुदान ५० हजार मिळणार नाही, असेही अधिकारी सांगतात. सरकारी नोकदार, आयकर (इन्कम टॅक्स) भरणारे, बडे लोकप्रतिनिधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र असतील. तरीपण, राज्य सरकारकडून कर्जमाफीचे नेमके निकष प्राप्त झाल्यावर सर्व स्पष्टता येईल, त्यानुसार किती शेतकरी पात्र होतात हे समजेल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या कर्जदारांची स्थिती

• शेतकरी थकबाकीदार

• २४,०००

• एकूण थकबाकी

• ३६२ कोटी

• नियमित कर्जदार

• ९०,२००

‘या’ शेतकऱ्यांना नाही कर्जमाफीचा लाभ!

तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज शेतकऱ्यांना बिनव्याजी मिळते. केंद्र व राज्य सरकारकडून त्या पीककर्जाचे व्याज बॅंकांना दिले जाते. अनेकदा बॅंका शेतकऱ्यांच्या अडचणींमुळे पीककर्जाचे नवे-जुने करून पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. हजारो शेतकऱ्यांकडे पीककर्जासोबत दीर्घ व मध्यम मुदतीचेही कर्ज आहे. त्यांचे पीककर्ज नियमित आहे; मात्र दीर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज थकलेले आहे. त्यामुळे तो शेतकरी नियमित कर्जदार म्हणून गणला जात नाही. त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी पीककर्जासाठीच असल्याने त्या दोन लाखांची माफी मिळणार नाही. दुसरीकडे पीककर्ज नियमित असले तरी त्याच्याकडे दिर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज थकल्याने तो नियमित कर्जदारही नसतो.