मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेने झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून, महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का, या संदर्भात राज्य सरकार विचार करत असल्याची भूमिका गृहविभागाने स्पष्ट केली. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी कोरेगाव भीमा दंगलीतील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रश्नाला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उत्तर दिले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेविषयी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी लिहिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने देशमुख यांनी या विषयाला उत्तर दिले. कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेने झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून, महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का, या संदर्भात राज्य सरकार विचार करत असल्याची भूमिका गृहविभागाने स्पष्ट केली. आपल्यापेक्षा वेगळा विचार मांडणाऱ्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जात असल्याची निवेदने घेऊन अनेक शिष्टमंडळे आपल्याला भेटली असल्याचेही या वेळी देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यात दहा रुपयांत प्रवासासाठी ४० दिवसांची प्रतीक्षा  

एल्गार प्रकरणाची चौकशी केंद्र सरकारने ‘एनआयए’कडे सोपविली असली तरी त्याबाबत राज्य सरकारला विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. हा तपास एनआयएकडे सोपविला जावा अशी मागणी गत सरकारनेही आणि विद्यमान सरकारनेही केली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने शरद पवार यांना साक्षीसाठी बोलावले आहे का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला, याला उत्तर देताना ‘याची आपल्याला माहिती नाही’ असे देशमुख यांनी सांगितले.

३४८ गुन्हे मागे घेतले
कोरेगाव भीमाप्रकरणी दाखल झालेल्या ६४९ गुन्ह्यांपैकी ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. मराठा आंदोलकांचेही ५४८ पैकी ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देत शेतकरी आंदोलन, नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलनांतील आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ अशी ग्वाही देशमुख यांनी दिली.