मुंबई  - नववर्षाच्या स्वागतासाठी 31 डिसेंबरला दारू पिऊन झिंगणाऱ्यांची नशा उतरवण्यासाठी राज्य सरकारने नवा उतारा शोधला आहे. 31 डिसेंबरला एका दिवसाचा दारू परवाना न देण्याचे आदेश राज्य सरकारने महसूल खात्याला दिले आहेत. दारू पार्टी आयोजित करण्यासाठी आवश्‍यक असणारा तात्पुरता परवाना देण्यावरच सरकारने यंदा बंदी घातली आहे. त्यासाठी राज्यातील अबकारी विभागाच्या सर्व अधीक्षकांना एक दिवसाचा तात्पुरता परवाना देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे हाऊसिंग सोसायट्या, बॅंक्वेट हॉल आणि ओपन लॉनमधील दारूसह थर्टी फर्स्ट पार्ट्या करण्याचे अनेकांचे प्लान बारगळणार आहेत.

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अबकारी विभागाला आधीच 4.88 टक्के महसुलाचे नुकसान झाले आहे. आता नव्या निर्णयामुळे सरकारला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 35 कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. देशभरातील अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर मद्यविक्रीला बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून राज्यानेही शहरातील दारू पार्ट्यांवर निर्बंध घातले आहेत. महामार्गापासून 500 मीटरच्या परिसरात मद्याचा वापर करता येणार नाही, असा आदेश उत्पादन शुल्क विभागाने मागच्या आठवड्यात जारी केला होता. त्यातच आता एक दिवसाच्या तात्पुरत्या परवान्यावरही बंदी घातल्याने थर्टी फर्स्टला पार्ट्यांचा बेत फसण्याची शक्‍यता वाढली आहे. परिणामी, अनेकांना शहराबाहेरचा रस्ता धरावा लागणार आहे.