कोल्हापूर - राज्यात २६ हजार ९२३ ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असली, तरी अजूनही एक हजार ग्रामपंचायती संगणकीकरणापासून दूर आहेत.

देशातील २ लाख ७१ हजार ७७० ग्रामपंचायती, पारंपरिक स्थानिक स्वराज संस्थांपैकी २ लाख १९ हजार ८८९ ग्रामपंचायती संगणकीकृत झाल्या आहेत. अजूनही देशातील ५१,८८१ ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण होणे बाकी आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे १०४०० ग्रामपंचायती संगणकाविना आहेत. अंदमान निकोबार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, ओरिसा, दादरा नगर हवेली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे.

ताज्या आकडेवारी नुसार देशात उत्तर प्रदेशामध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायतींची संख्या आहे. या राज्यात ५८ हजार १८९ ग्रामपंचायती आहेत. ४७ हजार ७८८ ग्रामपंचायतींत संगणकाची सुविधा आहे. तेलंगणामध्ये फारशी समाधानाची स्थिती नाही. तेलंगणातील १२ हजार ७६९ पंचायतींपैकी केवळ ४४३६ ग्रामपंचायतींत संगणक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

...ही सहा राज्ये ५० टक्क्यांच्याही खाली

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाना, नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम आदी राज्यांमध्ये ५० टक्केही ग्रामपंचायती संगणकीकृत झाल्या नसल्याची स्थिती आहे. दळणवळणाचा अभाव आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळे या राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही संगणकीकरण झालेले नसल्याची स्थिती आहे.

वार्षिक कृती आराखड्यात तरतूद अपेक्षित

ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवणे ही प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी आहे. यामध्ये केंद्राचा फारसा वाटा राहत नाही. राज्यांनी त्यांच्या वार्षिक कृती आराखड्यात याबाबतची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत मंजुरी मिळालेल्या सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजनेअंतर्गत मर्यादित स्वरूपात सर्व ग्रामपंचायतींना मदत करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर-पाटील यांनी लोकसभेत दिली.