पुणे : यंदाच्या हंगामात ऊसबिलाची रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारताच तब्बल सव्वातीन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झाले आहेत. राज्यातील केवळ 11 कारखान्यांनी "एफआरपी'ची पूर्ण रक्‍कम दिली आहे. मात्र, परळीच्या वैद्यनाथ कारखान्यासह सात कारखान्यांनी अद्याप दमडीही दिली नसल्याचे समोर आले आहे. 

यंदाच्या हंगामात 31 डिसेंबरअखेर 426 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. शेतकऱ्यांना 10 हजार 487 कोटी रुपये "एफआरपी' देय होती. त्यापैकी कारखान्यांनी पाच हजार 167 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. परंतु काही कारखान्यांकडे पाच हजार 320 कोटींहून अधिक "एफआरपी' थकीत होती. त्यापैकी 39 कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 15 टक्‍केही "एफआरपी' दिलेली नव्हती. तर 135 कारखान्यांकडे निम्म्याहून अधिक "एफआरपी' थकीत होती. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आसूड मोर्चा काढला. तसेच, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील आणि शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेनेही आंदोलन केले. 

या संदर्भात साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी 39 कारखान्यांना आरआरसीची कारवाई करीत साखर जप्तीचा आदेश दिला होता. अन्य 135 कारखान्यांना जप्तीची कारवाई का करू नये, अशी नोटिस बजावली होती. याबाबत येथील साखर आयुक्‍तालयात काल (ता.1) आणि आज (ता.2) सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीला 135 कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात साखर कारखान्यांनी गेल्या आठवडाभरात तीन हजार 298 कोटी रुपये "एफआरपी' दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. 

शंभर टक्‍के "एफआरपी' देणारे कारखाने 

नगर जिल्ह्यातील ज्ञानेश्‍वर साखर कारखाना, कोपरगाव कारखाना, मुळा, संजीवनी, संगमनेर, प्रसाद कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील वसंतदादा, द्वारकाधीश कारखाना, नंदुरबार येथील आदिवासी कारखाना, अष्टोरिया, नांदेड जिल्ह्यातील शिवाजी सर्व्हिसेस कारखाना. 

"एफआरपी' न देणारे कारखाने 

वैद्यनाथ साखर कारखाना (परळी), शंभु महादेव, त्रिधारा शुगर (नांदेड), शिऊर शुगर (हिंगोली), विठ्ठल रिफाइन शुगर (सोलापूर), घृणेश्‍वर (औरंगाबाद), अंबाजी शुगर बेलगंगा (जळगाव). 

पुणे आणि कोल्हापूर विभाग - 

या विभागातील 76 साखर कारखान्यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात कारखान्यांनी आरआरसी नोटिसपूर्वी दोन हजार 914 कोटी रुपये "एफआरपी'ची रक्‍कम दिली होती. त्यानंतर 969 कोटी रुपये दिले. या विभागातील 30 कारखान्यांनी 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तर, सात कारखान्यांनी 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. 

उर्वरित महाराष्ट्र 

पुणे आणि कोल्हापूर विभाग वगळता 59 कारखान्यांनी 913 कोटी रुपये "एफआरपी' दिली होती. गेल्या आठवड्यात थकीत "एफआरपी'च्या 678 कोटींपैकी 234 कोटी रुपये कारखान्यांनी दिले आहेत. 

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर साखर आयुक्‍तांनी कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे कारखान्यांनी आता "एफआरपी' द्यायला सुरवात केली आहे. परंतु आम्ही समाधानी नाही. "एफआरपी'ची पूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाही. 

- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना