मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गुरुवारी (ता.२७) उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२३-२४ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर सादर केला. यात २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

ही वाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेइतकीच असून, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ४४ हजार ८९८ कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रातही ९.१ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे.

विद्यमान महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अधिवेशनास गुरुवारी सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहासमोर सादर केला. उद्या (ता.२८) रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असल्याचे सूचित करत असतानाच, कृषी आणि कृषी पूरक क्षेत्रात १.९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तर उद्योग क्षेत्रात ७.६ तर सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. या पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पिकांच्या विभागात १.५ टक्के घट होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

तर मासेमारी व जलसंवर्धनात २.९ टक्के, वनसंवर्धनात ९.२ टक्के इतकी वाढ अपेक्षित आहे. बांधकामात ६.२ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात ७.५ टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत ६.६ टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये १०.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा

राज्याच्या आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा म्हणजे ६३.८ टक्के इतका वाटा राहिला आहे. त्याखालोखाल उद्योग या क्षेत्राचा (२५ टक्के) वाटा आहे. कृषी व संलग्न कार्यात ११.२ टक्के वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १३.९ टक्के इतका आहे. राज्याचे उत्पन्न हे २०२१-२२ या काळात दोन लाख १९ हजार ५७३ इतके होते.

यात २०२२-२३ मध्ये वाढ झाली असून ते दोन लाख ५२ हजार ३८९ इतके झाले आहे. सन २०२३-२४ चे राज्याचे अंदाजे उत्पन्न ४०.४४ लाख कोटी असून, त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत १०.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर देशांतर्गत उत्पन्न २९३.९० लाख कोटी रुपये असून त्यात २०२२-२३ च्या तुलनेत ९.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर वास्तविक उत्पन्न २४.११ लाख कोटी असून त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर

राज्याचे २०२३-२४ काळातील दरडोई उत्पन्न दोन लाख ७७ हजार ६०३ रुपये इतके अपेक्षित असून, २०२२-२३ मध्ये ते दोन लाख ५२ हजार ३८९ रुपये इतके होते. तर देशाचे २०२३-२४ मधील दरडोई उत्पन्न एक लाख ८३ हजार २३६ रुपये असून गेल्या वर्षी ते एक लाख ६९ हजार ४९६ रुपये इतके होते. २०२२-२३ मध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगण राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्याखालोखाल कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू, गुजरात ही राज्ये आहेत. महाराष्ट्र यात सहाव्या क्रमांकावर आहे.