पुणे - पुनर्विकासासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (सोसायट्या) राज्य सहकारी बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्याच्या व्याजदरात चार टक्के अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली खरी, परंतु त्याबाबतचा आदेश काढण्यास अद्याप सरकारला वेळ मिळालेला नाही.

राज्यात अनेक सोसायट्यांच्या इमारती साठ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. या सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकास करायचा झाल्यास आर्थिक अडचण येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा सोसायट्यांना सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करायचा झाल्यास त्याला रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे अडचणी येत होत्या.

त्याची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२२ मध्ये परिपत्रक काढून राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी ९ टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची मुभा दिली.

चार महिन्यांपूर्वी मुंबईत झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य सहकारी बँकेच्या पुनर्विकास कर्ज धोरणाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्या वेळी स्वयंपूर्ण पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना कर्जपुरवठ्यावर चार टक्के व्याज अनुदान देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. त्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नेमण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

त्यामुळे सोसायट्यांना केवळ पाच टक्के व्याजदराने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु फडणवीस यांनी घोषणा करून चार महिने झाले, मात्र अद्यापही राज्य सरकारकडून याबाबतचा आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकलेली नाही.

राज्य सरकारच्या या घोषणेनंतर मुंबई, पुणे आणि ठाणे या शहरांतून मोठ्या प्रमाणावर बँकांकडे विचारणा होत आहे. परंतु याबाबतचा आदेश काढण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळत नसल्यामुळे अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास थांबला आहे.

स्वयंपूर्ण पुनर्विकास करून पाहणाऱ्या सोसायट्यांना बँकेकडून नऊ टक्के सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा केला जातो. त्यातील व्याजदरात चार टक्के अनुदान स्वरूपात सवलत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र अद्याप त्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेला नाही.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक

सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली खरी, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू केलेली नाही. त्यासाठी सहकार, महसूल आणि संबंधित खात्यांची एकत्र बैठक बोलावून अंमलबजावणी करावी, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. परंतु सरकारकडून चालढकल केली जात आहे.

- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ

• २ लाख २३ हजार - राज्यातील एकूण सहकारी संस्था

• १ लाख २० हजार ५४० - राज्यातील एकूण सोसायट्या

• ८५ टक्के - पुणे, मुंबई, ठाण्यातील सोसायट्या