सरकारचे ऍम्युटी धोरण राज्यभरात होणार लागू
मुंबई - नवी मुंबईतील खारघर येथील टोलनाक्‍यावर हलक्‍या वाहनांना सवलत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राबविलेले ऍम्युटी धोरण राज्यात सर्वत्र लागू करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सायन-पनवेल महामार्गावर खारघर येथे "बीओटी' तत्त्वावर टोल घेतला जात होता. दरम्यान, राज्य सरकारने या टोल नाक्‍यावर हलकी वाहने, एसटी व स्कूल बसना टोलमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात टोल कंत्राटदार मेसर्स सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यावरील सुनावणी 24 एप्रिलला झाली. न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील राज्य महामार्गांवरील टोल नाक्‍यांवर हलकी वाहने, एसटी आणि स्कूल बसना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे संबंधित कंत्राटदाराचे होणारे नुकसान 10 वर्षांत भरून देण्याचे (ऍम्युटी) धोरण ठरविण्यात आले. यापुढे राज्य महामार्गांच्या नवीन प्रकल्पांत हे धोरण अवलंबण्यात येईल. नवीन टोलनाक्‍यांवर सर्वत्र हलकी वाहने, स्कूलबस व एसटी बसना सूट असेल. प्रकल्प राबविताना कंत्राटदाराने अपेक्षित खर्च, कर्जांचे व्याज, अवजड वाहनांकडून होणारी टोलवसुली आदी तपशील कंत्राटाच्या करारात लिहिणे आवश्‍यक आहे. त्यातून हलकी वाहने, एसटी आणि स्कूल बसच्या टोलमाफीमुळे कंत्राटदाराच्या होणाऱ्या नुकसानीचा आकडा निश्‍चित करण्यात येईल. ही रक्‍कम 10 वर्षांत दर वर्षी धनादेशाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदाराला देईल.