मुंबई : एसटी कामगारांची दिशाभूल केली जात आहे. यामध्ये कामगार भरडले जात आहेत. दीड महिन्यापासून कामगार संपावर असल्याने (ST Worker Strike) कामगारांचा पगार गेला आहे. दहा हजारांपेक्षा कामगार निलंबित झाले आहेत. अडीच हजारांपेक्षा जास्त रोजंदारीवरील कामगारांची नोकरी समाप्ती झाली आहे. लोकांना वेठीस धरून अत्यावश्यक सेवा अडवली जात असेल तर सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही, असं परीवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) म्हणाले.

राज्य सरकार विलनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही -

विलनीकरणाचा मुद्दा कमिटीसमोर आहे. राज्य सरकार विलनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. तोपर्यंत कामगारांनी संप मागे घ्यावा. सरकारने भरघोस पगारवाढ दिली आहे. कामगार एका विलनीकरण शब्दावर अडून आहेत. त्यामुळे सरकार आणि जनतेचं नुकसान होत आहे. निलंबित झालेले कर्मचारी बडतर्फ होऊ शकतात, असंही अनिल परब म्हणाले.

नवीन भरती होणार का? -

आतापर्यंत २२ हजार कामगार परत आले आहे. थोड्या प्रमाणात वाहतूक सुरू झाली आहे. २० डिसेंबरपर्यंत सर्व वाहतूक सुरू होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. नवीन भरती आणि मेस्साबाबतीत अजूनही बैठक झालेली नाही. बैठक घेऊन नवीन भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही अनिल परब म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय -

ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे त्यानुसार आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना खुल्या प्रवार्गातून निवडणूक लढावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागितलेला डेटा केंद्राने दिला नाही. आता न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला डेटा जमा करण्यास परवानगी दिली आहे. येत्या तीन महिन्यात डेटा गोळा करून न्यायालयाला सांगून निवडणुका पुढे ढकलाव्या, असा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला आहे, अशी माहितीही परबांनी दिली.