मुंबई  - 'तूरखरेदीच्या संदर्भातील राज्य शासनाची भूमिका म्हणजे केवळ नियोजनाचा अभाव नाही, तर शेतकऱ्यांचा जाणीवपूर्वक चालवलेला छळ आहे. 22 एप्रिलला राज्यातली तूरखरेदी केंद्र अचानक बंद करून शासनाने शेतकऱ्यांवर "सुलतानी' संकट आणलं. त्यानंतर काढलेल्या तूरखरेदीच्या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांवर अनेक जाचक अटी लादून, फौजदारी कारवाईची धमकी देऊन शासनानं शेतकऱ्यांच्या तूरखरेदीचा कुठलाही इरादा नसल्याचे संकेत दिले आहेत. तुरीच्या संकटाला "चतूर' मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केली.

शासनानं तूरखरेदीच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करून सुधारित शासन निर्णय तात्काळ जारी करावा, तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावावर प्रतिक्विंटल 450 रुपये बोनस देऊन आठ दिवसांत तूरखरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

तूर खरेदीकेंद्रे 22 एप्रिलपासून बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लाखो क्विंटल तूर "ना घरात, ना केंद्रात', अशी स्थिती आहे. उद्या अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान शासन भरून देऊ शकणार नाही, त्यामुळे शासनाने तूर खरेदीबाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्द करून शेतकरीहिताचे सुधारित आदेश काढावेत व खरेदीप्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

मुंडे म्हणाले की, राज्यात उत्पादित 200 लाख क्विंटल तुरीच्या शेवटच्या दाण्यापर्यंत सर्व तुरीची खरेदी शासनाने करावी व त्यासाठीचे नियोजन जाहीर करावे. तुरीवरचा आयातकर 10 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के इतका करावा. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर किमान आधारभूत किंमत 5 हजार 50 रुपये तसेच अधिक 450 रुपये बोनस असे एकूण साडेपाच हजार रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत खरेदी झालेल्या व यापुढे खरेदी होणाऱ्या सर्व तुरींसाठी देण्यात यावे. तूर उत्पादनाबाबत दिशाभूल करणारी आकडेवारी महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सादर करणाऱ्या कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना निलंबित करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुंडे यांनी या वेळी केल्या.