मुंबई - राज्यात व देशात तुरीचे "बंपर क्रॉप' झाल्यानंतर सरकारने हमी भावाने तूर खरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र, खरेदी केलेल्यापैकी तब्बल 1400 कोटी रुपयांची तूर सरकारी गोदामांत पडून आहे. या तुरीला देशांतर्गत व परदेशात मागणीच नसल्याने शिल्लक तुरीबाबत सरकारची हुरहुर वाढली आहे. 

हमी भावाने तूर खरेदीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे 31 मे पर्यंत आणखी एक लाख क्‍विंटल तुरीची खरेदी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे, खरेदी केलेल्या तुरीचा साठा करण्यास सरकारी गोदामे अपुरी पडत असून खासगी गोदामे तातडीने घेण्याचे निर्देश पणन विभागाला देण्यात आले आहेत. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहारमध्येही तुरीचे उत्पादन प्रचंड झाल्याने या सर्वाधिक लोकसंख्या व तुरीची मागणी असलेल्या प्रदेशांतील मागणी घटली आहे, तर दक्षिण भारतात तुरीची तेवढी मागणी नसल्याने अतिरिक्‍त साठा विदेशात पाठवण्याबाबत केंद्रासोबत चर्चा करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. या अगोदर दहा वर्षांपूर्वी आफ्रिकन देशांमध्ये भारतानेच तुरीचे बियाणे पुरवत उत्पादन घेण्याचा प्रयोग केला होता. ही तूर भारताने खरेदी करून मागणी व किंमत यामध्ये ताळमेळ बसवला होता. आता या देशांना अतिरीक्‍त तूर मदत म्हणून देण्याबाबत विचार करायला हवा, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, वाहतुकीचा खर्च कोणत्या देशाने करायचा ही समस्या समोर आहे. 

सरकार 55 रुपये प्रति किलो दराने तूर खरेदी करत आहे. त्यामुळे, खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांची मागणी असली तरी हमीभावाने खरेदी केलेली तूर व्यापाऱ्यांना विकता येत नाही. असे केल्यास संबंधित व्यापारी सरकारकडून 55 रुपयांपेक्षा कमी दराने खरेदी केलेली तूर पुन्हा हमी भावाने विकून मोठा नफा कमवण्याची भीती सरकारला आहे. त्यामुळे, अतिरिक्‍त तुरीचे करायचे काय हा पेच राज्य सरकारसमोर आहे.