पुणे: जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना बॅंकेकडून अल्प व्याज दरात कर्जपुरवठा होत नाही. तसेच, नगर विकास, महसूल, सहकार विभागातील समन्वयाचा अभाव या कारणांमुळे राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही गेल्या तीन वर्षांत एकाही गृहनिर्माण सोसायटीचा स्वयंपुनर्विकास होऊ शकला नाही. परिणामी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील १२ हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट॒स यांचा स्वयंपुनर्विकास रखडला आहे.

राज्य सरकारने जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास स्वत:च करावा, असा निर्णय सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेतला. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने सोसायट्यांना कमी व्याजदरात बॅंकांना कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचनाही दिल्या. परंतु नाबार्डने त्यावर हरकत घेतली. तसेच, नगर विकास, महसूल, सहकार विभागातील समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत एकाही सोसायटीचा स्वयंपुनर्विकास झालेला नाही.

स्वयंपुनर्विकासासाठी ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जुन्या इमारती पात्र आहेत. स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी काही गृहनिर्माण संस्थांनी ठरावही पारित केले आहेत. परंतु सर्व परवानग्या एकाच कार्यालयात मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू झालेली नाही. जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) तसेच, गृहनिर्माण संस्थांना विविध कर सवलती देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

स्वयंपुनर्विकासासाठी घेतलेले निर्णय

- प्राधिकरणाकडून योजना मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत संपूर्ण पुनर्विकास करणे बंधनकारक.- गृहनिर्माण संस्थांना बँकेच्या कर्ज व्याजदरात ४ टक्के सवलत

- वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि कंत्राटदार यांच्यात त्रिपक्षीय करार बंधनकारक.

- प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार अनुदानाचा लाभ

- कंत्राटदाराची संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक.

- गृहनिर्माण संस्थेकडून तीन वर्षांचे आर्थिक ताळेबंद पाहून सक्षम कंत्राटदाराची नियुक्ती.

केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे आणि गतिमान निर्णय घेणारे सरकार आहे. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्यामुळे सर्व प्रश्न लवकर सोडवले जातील.

- डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

सहकार विभागाचा नवीनच पदभार स्वीकारला आहे. माझा कोणताही साखर कारखाना, पतसंस्था, बॅंक नसली तरी मी १५ दिवसांत अभ्यास करून संबंधित विभागांची बैठक बोलावून प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यात येतील.

- अतुल सावे, सहकारमंत्री

राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यासमवेत चर्चा केली. स्वयंपुनर्विकासाबाबत अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. राज्य सरकारने गृहनिर्माण महासंघाला संघीय दर्जा द्यावा.

- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, राज्य गृहनिर्माण महासंघ.

गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट॒स (पुणे, पिंपरी चिंचवड)

सुमारे ४० हजार

स्वयंपुनर्विकासाची गरज

सुमारे १२ हजार