फुलवडे - आदिवासी भागातील गोरगरिबांना वैद्यकीय सेवा (Medical Services) मिळण्यासाठी नवसंजीवनी योजनेतून मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय शासनाने (Government) १९९५ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील १६ जिल्ह्यांसाठी २८१ पदे निर्माण करण्यात आली. त्यानुसार बीएएमएस मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २४ हजार मानधनावर (Honorarium) नेमणूक झाली त्याला पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला, मात्र त्यांची अजून मानधनवाढ झालेली नाही. (Twenty Five Years Later the Doctors Salary has not Increased)

मानधनवाढ तसेच सेवेत कायमस्वरूपी करण्याच्या मागण्या आजवर अनेक वेळा झाल्या, मात्र प्रत्यक्षात डॉक्टरांना काहीही मिळालेले नाही. तरीदेखील ते तुटपुंज्या मानधनावर आपले काम करत आहेत. त्यातील काही मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. कोरोना काळातही या डॉक्टरांनी आपली सेवा देऊन ग्रामीण भागातील कोरोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवले आहे. आदिवासी दुर्गम भागात पायपीट करून केलेल्या सेवेचे कधीतरी चीज होईल आणि आपल्याला सेवेत कायम करून घेतले जाईल, या आशेवर हे डॉक्टर काम करत आहेत.

अजूनही २५ पदे रिक्त

पुणे ८, नाशिक ५३, नगर २, धुळे १६, जळगाव २, नंदुरबार ४०,अमरावती २२, यवतमाळ ५, नांदेड ७, गोंदिया ८, गडचिरोली ५४, नागपूर २, चंद्रपूर ७, ठाणे ४, रायगड २, पालघर ४९ याप्रमाणे एकूण २८१ मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण केली आहेत. त्यातील २५६ पदे भरण्यात आलीत, तर २५ पदे रिक्त आहेत.

आदिवासी दुर्गम भागात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करूनही भरारी पथकातील डॉक्टरांना हक्क-अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी डॉक्टर सेलच्या वतीने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

- डॉ. हरीश खामकर, जिल्हा सरचिटणीस, राष्ट्रवादी डॉक्टर सेल

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एकत्रित ४० हजार मानधन देण्यासंदर्भात निर्णय झाला, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी आमचे समावेशन करून न्याय द्यावा, ही विनंती.

- डॉ. शेषराव सूर्यवंशी, अध्यक्ष, अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी