सोलापूर : लॉकडाउनमुळे अपेक्षित साखर विक्री न झाल्याने कारखानदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी, कामगारांचे वेतन आणि बॅंकांचे व्याज व कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील 105 सहकारी साखर कारखान्यांसह खासगी कारखान्यांचे दोन वर्षांचे एक हजार 540 कोटींचे निर्यात अनुदान तत्काळ द्यावे, असे पत्र राज्य साखर संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. तर इथेनॉल आणि विजनिर्मितीचेही सुमारे साडेसातशे कोटींची रक्‍कम प्रलंबित असल्याचे साखर आयुक्‍तालयातील उपपदार्थ विभागाकडून सांगण्यात आले. 

राज्य सरकारने कारखान्यांकडील साखर अपेक्षेप्रमाणे बफर स्टॉकसाठी घेतलेली नाही. तसेच उन्हाळ्यात सर्वाधिक साखर विक्री अपेक्षित असताना 20 टक्‍केदेखील साखर विक्री झालेली नाही. तर साखर निर्यातीसह इथेनॉलसह विजनिर्मितीचे पैसेही केंद्राकडून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची पूर्ण एफआरपी देता आलेली नाही. 2019-20 मध्ये 17 लाख 72 हजार मे.टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्टे असतानाही अद्याप सव्वापाच लाख मे.टन साखरेची निर्यात झालेली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये सद्यस्थितीत तब्बल 80 लाख मे.टन साखर शिल्लक असल्याचेही साखर आयुक्‍तालयाकडून सांगण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रलंबित रक्‍कम तत्काळ दिल्यास कामगारांचे वेतन आणि शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यास मदत होईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 
- 
पंतप्रधानांना पाठविले विनंती पत्र 

राज्यातील 105 सहकारी साखर कारखान्यांचे 840 कोटी रुपये तर खासगी साखर कारखान्यांचे सुमारे सातशे कोटी रुपयांचे साखर निर्यात अनुदान केंद्र सरकारकडून दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही. कारखान्यांच्या अडचणी पाहता शेतकऱ्यांची एफआरपी देता येईल, या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. काही दिवसांत अनुदान मिळेल, असा विश्‍वास आहे. 
- संजय खताळ, कार्यकारी संचालक, राज्य साखर संघ 

ठळक बाबी... 

• राज्यातील 105 सहकारी तर 70 हून अधिक खासगी साखर कारखान्यांना मिळाले नाही एक हजार 540 कोटींचे निर्यात अनुदान 
• राज्य साखर संघाने सात-आठवेळा केला पत्रव्यवहार, तरीही अनुदानाबाबत केंद्र सरकारचे तोंडावर बोटच 
• मागच्या वर्षी (2019-20) मध्ये 17.72 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्टे: आतापर्यंत 12.50 लाख मे.टन साखर निर्यात 
• लॉकडाउनमुळे बंदरात अडकली दोन लाख मे.टन साखर, निर्यात बंद असल्याने अनुदानास लागणार विलंब 
• इथेनॉल आणि विजनिर्मितीचेही केंद्र सरकारकडे साडेसातशे कोटींहून अधिक रुपये प्रलंबितच