सोलापूर : कोरोना व्हायरसने संपूर्ण देशात हातपाय पसरले आहेत. त्याला रोखण्यासाठी २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरु केला आहे. सध्या त्याचा चौथा टप्पा सुरु आहे. तरीही कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. अशातच २०२०- २१ हे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासही अवघे काही दिवस राहिलेले आहेत. त्याची तयारी सरकार एकीकडे करत आहे. तर दुसरीकडे मात्र, शाळा सुरु करण्याला शिक्षक संघटना व पालकांकडून विरोध होताना दिसत आहे. अशातच सरकार ऑनलाईन आणि डिजीटल शिक्षणावर भर देण्याची तयारी करत असल्याचे चित्र आहे. 

राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसांदिवस वाढत आहे. ग्रामीण भागात सुद्धा रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण आहे. कोरोनामुळे यावर्षी दहावी व बारावी सोडून इतर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याची वेळ आली तरी अद्याप योग्य निर्णय झालेला नाही. १५ जूनपासून शाळा सुरु करण्याचे संकेत सरकारने दिले होते. मात्र, त्याला विरोध होताना दिसत आहे. काही ठिकाणी पुणे, मुंबई यासह बाहेच्या जिल्ह्यातून व बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यासाठी शाळांचा उपयोग केला जात आहे. शाळा सुरु झाल्यातर होम क्वारंटाईन करणाऱ्यांची व्यवस्था कोठे करायची असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. याबरोबर पालकही विद्यार्थ्यांना पाठवतील की नाही, याबात शंका निर्माण केली जात आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे शालेय शिक्षण विभागा आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. यात त्यांनी ऑनलाईन व डिजिटल शिक्षणाच्या पर्यायायाच वापर मोठ्या प्रमाणावर करुन येत्या शैक्षणिक वर्षातील शिक्षणास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबरोबर शिक्षणासाठी मोबाईल कंपन्यांचेही सहकार्य घेण्यात यावे असे सांगत शालेय अभ्यासक्रम छोटा करण्याबाबत नियोजन करावे, अशी सूचना दिली आहे. विद्यार्थ्यांना टॅब आणि स्टोरेज कार्डच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले. याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ट्‌विट केले आहे. 

रुग्ण असताना सुट्टी जाहीर केली अन्‌ आता...
शिक्षक क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष संभाजीराव शिरसाट म्हणाले, महाराष्ट्रात कोरोनाचा एक रूग्ण सापडला तेव्हा वार्षिक परिक्षा असतानाही विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन सुट्टी जाहीर केली. परंतु आता महाराष्ट्रात रूग्ण वाढत असताना पालक, विद्यार्थी व शिक्षकांचा कोणताही विचार न घेता शिक्षण विभागातील काही स्वयंघोषीत तज्ञ लोकांच्या सांगण्यावरून १५ जुनला शाळा सुरू करण्याची घाई केली जात आहे. पालक मुलांना शाळेत पाठवतील का? याचा विचार करणे गरजेच आहे.  काही महीने शाळा उशीरा सुरू केल्यास काय नुकसान होईल? सरकारच्या शिक्षणाचा भार खाजगी संस्था मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवून उचलत आहेत. त्या ठिकाणी विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन व इतर सुविधा देण्याऐवजी अनाठायी उद्योग करण्यासाठी मात्र शासन पाहिजे त्या युक्त्या शोधत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील इमारतींची अवस्था कशी आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी लाखो रुपये शुल्क आकारुन शिक्षणाचा बाजार करून टाकला आहे त्या शाळांचा आज धंदा पडला आहे व तो सुरू करण्यासाठी शाळा सुरू करण्याची घाई केली जात आहे का? या  परिस्थितीमध्ये आर्थिक राजकारण करू नये व विद्यार्थ्यांच्या जीवांशी खेळू नये.

नेटवर्कची अडचण
सरकार डिजिटल शिक्षणावर भर देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात सर्वांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. अनेक ठिकाणी मोबाईलला नेटवर्क येत नाही. अशा स्थितीत डिजीटल शिक्षणावर भर कसा दिला जाणार. ग्रामीण भागात विजेचा प्रश्‍न आहे. याशीवाय शहरी भागातही अनेक अडचणी आहेत. कोरोनामुळे ग्रामीण भागात आलेले अनेकजण अडकले आहेत. पालक त्यांना शाळेत पाठवतील की नाही याबाबत शंका निर्माण होत आहेत.