नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाऐवजी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने आजच्या सुनावणीदरम्यान केली. यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढील वर्षी (२०२३) १० जानेवारीला विचार करणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या.पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी झाली.

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे गटांतील वादावरील सुनावणीच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत होऊ शकले नाही. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात आसाममधील नबाम रेबिया विरूद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष प्रकरणी घटनापीठाने २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या संबंधात विचारविनिमय करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे निर्णय घ्यायचा, यावर न्यायालय निर्णय करेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही पक्षांना त्यांची या मुद्यावरील मते लेखी देण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यानंतर हे प्रकरण १० जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय न्या. चंद्रचूड यांनी दिला.