राज्य सरकारने (Maharashtra Government) तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा (Maratha Reservation) बुधवारी (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केला आहे. हा कायदा नेमका का रद्द करण्यात आला? राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले का? आता आरक्षणाचे काय होणार? असे अनेक प्रश्‍न नागरिकांना पडले आहेत. या प्रश्‍नांचा उलगडा करण्यासाठी घटनातज्ज्ञ (Constitution Expert) उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांची खास मुलाखत. ( Ulhas Bapat tell Future Options for Maratha Reservation)

प्रश्‍न - मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द का केले?

उत्तर - समानतेचा अधिकार हा मूलभूत हक्क आहे. तर आरक्षण हा अपवाद. अपवाद हा अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे घटना समिती सांगते. आरक्षणाबाबत १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयात झालेला निर्णय हा सध्याचा कायदा आहे. त्यामुळे मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने ६८ टक्के आरक्षणाचा कायदा मान्य कसा केला याचे आश्‍चर्य वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन उच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनात्मक आहे, असे सांगितले होते. याबाबत गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालात त्रुटी आहेत. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द ठरवला आहे.

प्रश्‍न - आरक्षणाबाबत आपली बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले का?

उत्तर - आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आरक्षणाबाबत सरकारची बाजू अत्यंत योग्य पद्धतीने मांडली गेली होती. आहे त्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिले असते तर, ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद झाला असता. हा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारने आरक्षण वाढविण्याचे ठरवले. पण ते कायदेशीर दृष्टीने चुकीचे होते. सर्वच राजकीय पक्ष आपण मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

प्रश्‍न- तमिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण आहे. मग राज्यात ६८ टक्के आरक्षण का लागू करता येत नाही?

उत्तर - तमिळनाडूचा आरक्षणाबाबतचा कायदा हा १९९४ मध्ये नवीन शेड्यूलमध्ये टाकलेला आहे. तसा कायदा केवळ तमिळनाडूच्याबाबत झाला आहे. इतर राज्यातील आरक्षणाचा कायदा नवीन शेड्यूलमध्ये नाहीत. त्यामुळे इतर राज्यांत बदल करायचा असेल तर घटना दुरुस्ती करावी लागते. ती खूप मोठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या राज्यांत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाचे कायदे झाले, त्या सर्व राज्यांना त्या-त्या उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत मात्र दोन ते तीन टक्के आरक्षण वाढवता येते.

प्रश्‍न - राज्य सरकार अध्यादेश काढून आरक्षण देऊ शकते का?

उत्तर - फार गंभीर परिस्थिती अचानकपणे निर्माण होते तेव्हा त्यावर राज्य सरकार अध्यादेश काढू शकते. मात्र तशी कोणतीही परिस्थिती आरक्षणाबाबत नाही. अध्यादेश काढला तर तो सहा आठवड्यात विधानसभेत मंजूर करावा लागतो. तसेच त्यावर ‘स्टे’ येऊ शकतो किंवा सर्वोच्च न्यायालय त्याला बेकायदा देखील ठरू शकतो. त्यामुळे याबाबत अंतिम लढार्इ ही न्यायालयातच होते. राजकीय डावपेच खेळण्यात काहीच अर्थ नाही.

प्रश्‍न - मराठा आरक्षणाबाबत दाखल याचिकांचे व आंदोलकांवर दाखल गुन्ह्यांचे आता काय होणार?

उत्तर - याचे भाकीत तुर्तास करता येणार नाही. शेवटी सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन थांबणार आहे. त्यासाठी कायदेशीर व घटनात्मक बाजू भक्कम हवी.

प्रश्‍न - मराठा आरक्षणाचा मिळालेला लाभ कायम राहणार का?

उत्तर - एका विशिष्ट तारखेच्या आधी ज्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्यांच्या आरक्षणावर आता गदा येणार नाही. मात्र यापुढे कोणालाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

प्रश्‍न - मराठा समाजाला जागा वाढवून देणे हा पर्याय योग्य आहे का?

उत्तर - आरक्षणासाठी मराठा समाजाला जागा वाढवून देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. कारण जागा वाढवून दिल्या तर, त्या जागांत इतर समाजाला देखील आरक्षण द्यावे लागेल. तेथे केवळ मराठा समाजाला स्थान देता येणार नाही.

प्रश्‍न - आरक्षण मिळविण्यासाठी आता काय करावे लागेल?

उत्तर - ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हाची स्थिती व आत्ताची स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ६० टक्क्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढवावी, असा युक्तिवाद सरकारने भक्कमपणे सर्वोच्च न्यायालयात केला पाहिजे. बदलती परिस्थिती न्यायालयाला पटवून देता आली पाहिजे. तसेच सर्व राज्य आरक्षण वाढवून देण्याबाबत मागण्या करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या मागण्या घटनेत कशा बसवायच्या, असा सल्ला राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागावा. जर ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नसेल तर सर्व राजकीय पक्षांनी सामंजस्याने सर्व गरजू समाजाला आरक्षण वाटून द्यावे.

प्रश्‍न - आरक्षणाच्या टक्क्यांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काय अपेक्षित होते?

उत्तर - राज्य घटनेच्या ३५० ते ३३५ या कलमांमध्ये कायदे मंडळातील आरक्षणांच्या तरतुदी आहे. मात्र त्या केवळ १० वर्षांसाठी आहेत. दर १० वर्षांनी आरक्षणांचा आढावा घ्यावा व ते कमी व्हावे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. मात्र मतांच्या राजकारणामुळे आपल्याकडे बरोबर उलटे होत आहे. आरक्षण कमी होण्याऐवजी वाढत चालले आहे.

( Ulhas Bapat tell Future Options for Maratha Reservation)