औरंगाबाद - दरवर्षी शिक्षण विभागाद्वारे मे महिन्याच्या अखेरीस अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केले जाते. त्यानंतर या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले जाते; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा शाळांवर ना कारवाई होते, ना शाळेकडून दंड वसूल केला जातो. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

कारवाईचा फार्स कशासाठी? 
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला शिक्षण विभागाद्वारे अनधिकृत शाळेबाहेर अनधिकृत शाळा असल्याचा बोर्ड लावण्यात येतो; मात्र कधीही दंडात्मक कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे अनधिकृत शाळांचे फावत असून, या शाळा राजरोसपणे सुरू असतात. यामध्ये पालकांची मात्र पिळवणूक होते. 

राज्याच्या शिक्षण विभागाद्वारे दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग ३१ मे रोजी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करतात. गेल्या वर्षी राज्यात तब्बल ५८३ शाळा अनधिकृत असल्याचे शिक्षण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील तब्बल ५२ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले होते. 

नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी केली जाते; मात्र त्यानंतर वर्षभरात एकाही अनधिकृत शाळेवर कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्याचा फार्स कशासाठी? असा प्रश्‍न पालकवर्गाकडून उपस्थित होत आहे. 

नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच शिक्षण विभाग अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यास प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन करतो; तर दुसरीकडे अशा बेकायदेशीर चालणाऱ्या शाळांना मात्र अभय  दिले जाते. 

शिक्षण हक्क कायदा 
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास एक लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. दंड आकारल्यानंतरही शाळा सुरू राहिल्यास प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंडाची तरतूद आहे; मात्र गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात एकही अनधिकृत शाळेवर कारवाई करण्यात आलेली दिसत नाही.