Arun Gawli 
महाराष्ट्र बातम्या

Arun Gawli:अरुण गवळीला डीआयजींनी रजा नाकारली पण हायकोर्टानं दिला दिलासा!

शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्या प्रकरणात गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे.

Manoj Bhalerao

Arun Gawali Furlogh:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कुख्यात मुंबई डॉन अरुण गवळीला २८ दिवसांची रजा मंजूर केली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांनी हा निर्णय दिला.

गवळीने सुरुवातीला कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडे फर्लोसाठी अर्ज केला होता, मात्र, डीआयजी म्हणाले की गवळी हा गुन्हेगारांच्या टोळीचा म्होरक्या असून त्याची रजेवर सुटका झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर गवळीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत तो म्हणाला होता की, " कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा निर्णय अवैध आहे. पूर्वी रजेवर गेल्यानंतर नियम व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले. परिणामी यावेळीही रजा नाकारता येणार नाही".

न्यायालयाने विविध बाबींचा विचार करून त्याची याचिका मंजूर केली. शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्या प्रकरणात गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Tenth Schedule म्हणजे काय? राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर कपिल सिब्बलांचा एकच मुद्दा ठरणार गेम चेंजर?

Gold Silver Price Today : शेअर बाजार सुरू होताच सोने-चांदीच्या दरात घसरण; कालच्या तुलनेत किती बदल?

IND vs SL 1st Test: भारताच्या विजयी मार्गात विघ्न! गॉल मैदानावरून चिंता वाढवणारी बातमी; नेमकं काय झालंय?

Maratha Youth: मराठा तरुणांसाठी दिलासा! महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील अटी लवकरच शिथिल होणार; ८०० कोटींचा निधी मागणार

Judicial Employees Protest: न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा लवकरच एल्गार; राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी समान वेतनासाठी एकवटणार

SCROLL FOR NEXT