मंचर - 'राज्यातील जिल्हा परिषदमध्ये बेरोजगार अभियंता यांना दीड कोटी रुपयाची कामे देण्याबाबत राज्यशासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल. असे ग्रामविकास खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.' अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अभियंता दिलीप मेदगे यांनी दिली.

मुबई येथे नुकतीच मेदगे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापत्य अभियंता संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महाजन यांची भेट घेतली.

याबाबत मेदगे म्हणाले"बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीच्या वाढीसाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेतही बेरोजगार अभियंता यांना दीड कोटी रुपयाची कामे मिळवीत. अशी मागणी महाजन यांच्याकडे केली.

तीन ते चार वर्षापासून बेरोजगार अभियंतेचे विविध प्रश्न प्रलंबित असल्याचे मेदगे यांनी निदर्शनास आणून दिले. तात्कालीन ग्राम विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची नागपूर अधिवेशनात भेट घेऊन प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर सचिव ग्रामविकास यांचा अभिप्राय मागवण्यात आले. तत्कालीन सचिव व्ही. आर. नाईक, एस. व्ही. किडे व डी. एल ठुबे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या सोबतही ही संघटना प्रतिनिधी वारंवार भेटी घेऊन याबाबतचा सकारात्मक अहवाल तयार केला होता.

त्यावर शासनाने पुन्हा समिती नेमून समितीने रजिस्ट्रेशन देण्यास हरकत नाही असे विभागाला सुचविले होते. असे मेदगे यांनी महाजन यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शिष्टमंडळात महासचिव अभियंता महावीर पाटील, राज्य उपाध्यक्ष अभियंता हिम्मतराव कोळी, अभियंता निळकंठराव मांगलेकर यांचा समावेश होता.

दरम्यान बेरोजगार अभियंता यांना दीड कोटी रुपयांपर्यंतच्या स्वतःच्या डांबर प्लँटची अट शिथिल केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव सदाशिव साळुंखे यांचे यावेळी संघटनेच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले.