पुणे  :  ''राज्यपालांना विमानातून उतरवणे दुर्दैवी. हा पोरखेळ सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं मी असे सरकार मी पाहिलं नव्हतं, आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपाल संविधानिक पद आहे. सध्याचं सरकार अहंकारी सरकार आहे. यामुळे राज्याची प्रतिमा मलीन होईल. ''अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आज महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ते आज (गुरुवारी) महापालिका आयुक्तांसमवेत बैठक घेणार आहेत. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली. 

विमानात बसलेले राज्यपाल का परतले राजभवनात?
उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळून मोठी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल राहिलेले आणि महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दुर्घटनेची पाहणी करण्यासाठी तिथे जात होते. उत्तराखंडमध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर कोश्यारी यांनी खेद देखील व्यक्त केला होता. आज राज्यपाल उत्तराखंडसाठी प्रस्थान करत असताना त्यांच्या हवाई प्रवासास मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली नसल्याचं समजल्यानंतर त्यांना पुन्हा राजभवनात परतावं लागलं. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यपाल हे विमानात बसलेही होते. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली नाही म्हणून राज्यपालांना पुन्हा राजभवनात यावं लागलंय अशी देखील माहिती मिळतेय.

महत्त्वाची बातमी : भयंकर व्हायरसेस आणि किटाणूंपासून अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दूर ठेवण्यासाठी मंत्रालयात आली ऍडव्हान्स मशीन

''राज्यपाल या राज्याचे प्रमुख आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ अपॉईंट करतात. राज्यपालांना महत्त्वाच्या कामासाठी उत्तराखंडला जायचं होतं.  विमान हे कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. राज्यपालांना कुठेही जायचे असेल तर GAD ला पत्र लिहितात, ते त्याबाबत ऑर्डर काढतात. मी माहिती काढली, कालच (General Administration Department)  GAD ने परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यासाठीच्या परवाणगीची फाईल गेल्याचे मला माहित होते. मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक परवानगी दिली नाही.  राज्यापालांना जाणीवपूर्वक चॉपरमध्ये बसेपर्यंत परवानगी दिली नाही. तिथे बसल्यानंतर नंतर त्यांना परवानगी मिळाली नाही सांगून खाली उतरवले. हा सगळा प्रकार दुर्दैवी आहे.'' असा घणाघाती शब्दात फडणवीसांनी ठाकरे सरकरावर टिका केली. 

महत्त्वाची बातमी : ड्रायव्हिंग लायसन्स संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय; परिवहन आयुक्तांची शक्कल