केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावरील कारवाई विरोधात प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मात्र राणेंना दिलासा देत 24 जूनपर्यंत बेकायदेशीर बांधकामावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश कायम राहणार आहेत.

राणे यांना एमसीझेडएमएने पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, पाठविलेली नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.

त्यानंतर मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.

मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे बीएमसीनेही नोटीस मागे घेतली होती.