मुंबई - राज्यात रविवारी (ता.२६) रोजी मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यात सर्वत्र फळबाग आणि विविध पीक उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधीक फटका बसला असून, त्याप्रमाणेच मराठवाडा, पच्छिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात परिस्थिती आहे.

अशा बिकट परिस्थितीत महसूल कर्मचारी संपावर असल्याने राज्य सरकारने नजरअंदाज अहवाल गुरुवारी जाहीर केला. ज्यामधून तब्बल ११ जिल्ह्यांना वगळण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

राज्याच्या महसुल विभागाने मंगळवार (ता.२८) रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अवकाळी पावसामूळे शेतीपिकांचे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. ज्यामध्ये ३३ टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधीत शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधिच्या दरानुसार मदत दिल्या जाणार आहे. त्यामूळे राज्यभरातील महसुल कर्मचाऱ्यांना संपातून माघार घेत पुन्हा कर्तव्यावर रुजू व्हावे लागले आहे.

मात्र शासनाने २८ नोव्हेंबर रोजीच सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतरही तातडीने सर्वेक्षणाला सुरूवात अद्याप राज्यात झाली नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने राज्यातील २२ जिल्ह्याच्या नुकसानीचा नजरअंदाज अहवाल जाहिर करण्यात आला ज्यामध्ये ३ लाख ९३ हजार ३२५ हेक्टर क्षेत्र बाधीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यामध्ये प्रत्यक्षात ११ जिल्ह्यांचा समावेश नसल्याने त्या जिल्ह्यांमधील शेतकरी नुकसानीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नंजरअंदाज अहवालात या जिल्ह्यांचा समावेश नाही

विभाग - जिल्हा

• कोकण विभाग - रायगड

• पुणे विभाग - सोलापूर, सांगली, कोल्हापुर

• औरंगाबाद विभाग - नाशिक, उस्मानाबाद

• अमरावती विभाग - अमरावती

• नागपुर विभाग - भंडारा, नागपुर, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर

सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे करत आहोत. पंचनामे पुर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवालामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

- प्रविन गेडाम, आयुक्त, कुषी विभाग

राज्यात कापुस, फळबाग, धान यासह इतरही पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत नजरअंदाज अहवालात फक्त २२ जिल्ह्यांचाच समावेश कसा? नियमांच्या अटिशर्थीत शेतकऱ्यांना न अटकवता त्यांना सरसकट नुकसान भरपाई जाहिर केली पाहिजे.

- यशोमती ठाकुर, माजी मंत्री, काँग्रेस