सोलापूर : सरकारी कामकाजात राजभाषा मराठी सक्षमणे वापर करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने पुन्हा एखदा सूचना दिला आहेत. जे अधिकारी व कर्मचारी वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत योग्य कारण नसताना मराठीचा वापर करणार नाहीत त्यांची एक वर्षाची वेतनवाढ दिली जाणार नाही, असा इशाराही यामध्ये देण्यात आला आहे.
राज्यात मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय कार्यालये व राज्य सरकारची सर्व कार्यालयांकडून सर्वसामान्य नागरिकांशी केला जाणारा सर्व पत्रव्यहवार व कामकाज पूर्णपणे मराठीत करणे आवश्‍यक आहे. तरीसुद्धा काही विभागाचे संकेतस्थळ, सरकारी निर्णय, पत्रव्यहवार, पत्रावरील अध्यक्षरे इंग्रजीत येत आहेत. याबाबत वेळोवेळी सूचना देऊनही पालन केले जात नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे पुन्हा संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. नैसर्गीक आपत्तीसंदर्भात उपययोजना व इतर माहिती मराठीत दिल्यास नागरिकांना समजली जाते. मंत्रालयीन स्तरावर काही विभागामार्फत टिपण्या, सरकारी निर्णय, परिपत्रके, इंग्रजीत तयार केली जातात. हा प्रकार अनेकदा निदर्शनास आणूनही सुधारणा झालेली नाही. काही संकेतस्थळे केवळ इंग्रजीत आहेत. अनेक महापालिकांकडून अर्ज, नमुने, नोटीसा, पत्र इंग्रजीत येत असल्याचे अनेक लोकप्रतिनीधींनी निदर्शनास आणून दिलेले आहे. त्यामुळे सर्व महापालिका, नगरपालिका यांनी सतत लागणारे प्रमाण अर्ज, नोटीशीचे नमुने, दंडात्मक पावत्या मराठीत करुन घ्याव्यात. याबाबतच्या कडक सूचना नगरविकास विभागाने संबंधितांना द्याद्यात, असंही यामध्ये म्हटंले आहे. 
काही विभागाकडून केंद्र सरकारच्या योजनासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना, जाहीराती, घोषवाक्य इंग्रजी किंवा हिंदीत जशाचतशी छापून येतात. मात्र ही माहिती सुद्धा सर्व नागरिकांमध्ये पोहचवावी म्हणून मराठीतच प्रसिद्ध करावी, असं यात म्हटलं आहे. आरोग्य, शिक्षण, कृषि, स्वच्छता, ग्रमविकास व निवडणूक या विभागामध्ये विशेषता केंद्र सरकारकडून आलेल्या जाहीराती व मार्गदर्शक सूचना इंग्रजी किंवा हिंदीत असतात. मात्र, यापुढे त्याही मराठीतच देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वजिर्त प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत राजभाषा मराठीचा वापर न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी सरकारी निर्णयाद्‌वारे सांगितले होते. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी इंग्रजीचा वापर होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाचे कार्यासन अधिकारी राजश्री बापट यांनी परिपत्रक काढून सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये जे अधिकारी व कर्मचारी टाळाटाळ करणार आहेत त्यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंदी घेणे, ठपका ठेवणे व एक वर्षाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.