सोलापूर - वडार समाज बांधवांच्या साह्याने आगामी काळात हनुमान उडी घेणार आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. वडार समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’च्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते. राज्यभरातून लाखो समाजबांधव या मेळाव्यास उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, वडार समाजाचा हात लागल्याशिवाय श्री विठ्ठलाचा रथही पुढे जात नाही. मग त्यांच्या मदतीशिवाय महाराष्ट्राचा रथ कसा पुढे जाईल. ज्या समाजाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशाच्या स्वातंत्र्यात मोठे योगदान दिले, तो समाज आज हलाखी जीवन जगत आहे. वडार समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधाते समितीने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. वडार समाजाच्या मागणीनुसार त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक ती पाऊले उचलण्यात येतील. महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करू, त्यासाठी सबप्लॅन करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

पंढरपुरात भक्त निवासाचे लोकार्पण 
संत विद्यापीठ, तिरुपतीप्रमाणे टोकन दर्शन व्यवस्था आणि दर्शन रांगेसाठी उड्डाण पूल या मंदिर समितीच्या तिन्ही प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येत आहे. हे तिन्ही प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत, यासाठी शासन सहकार्य करेल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. भक्त निवासाचे लोकार्पण फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. 

बीडमध्ये धनगर आरक्षणासाठी काठी अन्‌ घोंगडं मोर्चा
बीड - हातात काठी आणि खांद्यावर घोंगडी असा धनगर समाजाचा पारंपरिक पेहराव असलेले आणि डोक्‍यावर पिवळ्या टोप्या परिधान करून हाती पिवळ्या रंगाचे झेंडे उंचावत आरक्षणाच्या मागणीच्या घोषणा देत समाजबांधवांचा मोर्चा सोमवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. 

संबळ वाजवत विविध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यशवंत सेनेच्या पुढाकाराने काढलेल्या मोर्चात समाजातील युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याला वळसा घालून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या ठिकाणी निदर्शने आणि घोषणा देण्यात आल्या. हक्काच्या आरक्षणापासून समाजाला वंचित ठेवले जात आहे, सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाची घोषणा करणाऱ्या सरकारने समाजाची फसवणूक केली आहे.

समाजाच्या आरक्षणाचा अभ्यास करणाऱ्या टीस संस्थेने अहवाल देऊन दोन वर्षे उलटली तरी त्यावर कार्यवाही केली जात नसल्याचा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला. समाजाला तत्काळ आरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली.