मागील काही दिवसांपासून राज्यात खंडीत वीजपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावरून वेळोवेळी राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया देत पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याची माहिती दिली आहे. दरम्यान, आता एक वेगळी बातमी समोर येत आहेत. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट्द्वारे राज्यातील शाळांना महाराष्ट्र सरकारने अखंड वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली आहे. शाळांसाठी अनुदानित वीज देण्याच्या धोरणावरही सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शाळांना खंडीत वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागणार नाही.

राज्यातील काही प्रदेशात मागील काही दिवसांपासून खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकही त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाने यावर तात्काळ मार्ग काढावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी जितक्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असतील, त्यांची वीज कधीच कापली जाणार नाही, अशी व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे. वीज बिलापोटी यावर्षी शासनाने १४ कोटी रुपये दिले आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आणखी एक निधी लागला तर पुरवणी मागणी दाखल करून ती मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय शाळेला कोणत्या सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा मिळवा यासाठीही प्रशासन प्रयत्न करत आहोत असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

दरम्यान, राज्यात वीज निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने राज्य लोड शेडिंगच्या दिशेने निघाले आहे. राज्यातील अनेक वीज निर्मीती केंद्रावर दोन ते तीन दिवस कोळसा पुरेल एवढाच साठा उपलब्ध आहे. वीज निर्मीतीमध्ये महत्वाच्या असलेल्या कोयना धरणातील पाणीसाठा 17 ते 18 दिवस पुरेल इतकाच वीज निर्मितीचा पाणी साठा उपलब्ध आहे. खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. दररोज 20 ते 22 हजार मेगावॉट वीजेची राज्याला गरज असताना आता 28 हजार मेगावॉटची मागणी होत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.