सोलापूर : शासकीय योजनांचा लाभ, मोफत शिक्षण, शासकीय नोकरीसाठी किंवा शैक्षणिक प्रवेशासह अन्य कामांसाठी तलाठ्यांकडील उत्पन्नाच्या दाखल्यावरून घेतलेला तहसील कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो. त्यावरूनच पुढे नॉन क्रिमीलेअरही काढले जाते. त्याचा वापर पुढे विविध कारणांसाठी होतो. पूजा खेडकर प्रमाणात हा प्रकार पाहायला मिळाला. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीचे नेमके उत्पन्न किती? याची पडताळणी तलाठ्यांकडूनच होत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे.

राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड असून, हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबांची संख्याही लक्षणीय आहे. अनेकांना मोफत रेशनचे धान्य, लाखो व्यक्तींना संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहा आर्थिक मदत केली जाते. शासनाच्या जवळपास ४९ योजनांचे राज्यात दोन कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत. त्या योजनांच्या माध्यमातून अनेकांना जगण्याचा आधार मिळाल्याची वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अनेकांनी बनावट दाखल्यांचा आधार घेऊन त्याच शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचेही आरोप होतात. बहुतेक शासकीय योजनांसाठी ‘उत्पन्नाचा दाखला’ किंवा त्यावरून मिळणारे नॉन क्रिमीलेअर हीच अट आहे. ते दोन्ही दाखले देताना अर्जदार म्हणेल तेवढ्याच उत्पन्नाचा दाखला तलाठ्यांकडून किंवा त्यांनी नेमलेल्या खासगी व्यक्तींकडून दिला जातोय आणि त्यामुळेच शासकीय योजनांमध्ये बोगस लाभार्थी वाढत असल्याची स्थिती आहे.

तलाठ्यांनी स्वाक्षरी केलेले कोरे दाखले खासगी व्यक्तीकडे

जिल्ह्यातील गावांच्या प्रमाणात गाव कामगार तलाठ्यांची संख्या कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अनेकदा तलाठी गावात सापडत नाहीत. नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून अनेकांनी अनधिकृतपणे खासगी व्यक्ती नेमले आहेत. वास्तविक तसा खासगी व्यक्ती नेमता येत नाही. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक तलाठ्यांनी त्याच गावातील खासगी व्यक्ती नेमला असून त्यांच्याकडे तहसील कार्यालयाकडील उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी द्यावे लागणारे कोरे दाखले स्वाक्षरी करून ठेवले जातात. तलाठी गावात नसतानाही तो खासगी व्यक्तीचे संबंधित व्यक्तीला उत्पन्न टाकून एक किंवा तीन वर्षांच्या उत्पन्नाचे दाखले दिले जातात, अशी वस्तुस्थिती आहे.

‘तहसील’कडूनही कोठेच होत नाही पडताळणी

तलाठ्यांकडील उत्पन्नाचा दाखला घेऊन तहसील कार्यालयाकडील उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्या व्यक्तीची गरज म्हणून तातडीने दाखला दिला जातो. मात्र, तलाठ्यांकडून ज्यांनी उत्पन्नाचा दाखला घेतलाय, त्या व्यक्तीचे उत्पन्न खरोखर तेवढेच आहे की जास्त आहे, याची पडताळणी करण्याचा कोणताही टप्पा तहसील कार्यालयात नाही. त्यामुळे पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्या दाखल्यांची कोणीच पडताळणी करत नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असो की ‘युपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांनाही उमेदवारांकडील दाखले शासकीय यंत्रणांकडूनच मिळाल्याने त्यावर विश्वास ठेवावा लागतो. मात्र, पूजा खेडकर प्रकरणानंतर दाखल्यांच्या पडताळणीची सिस्टिम बसविली जात आहे. मात्र, सुरवातीपासूनच प्रत्येक टप्प्यावर त्या अर्जाची शहानिशा झाल्यावर पुढे अशा समस्या निर्माण होत नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे.

तक्रार आल्यास संबंधित तलाठ्यावर कारवाई निश्चित

कोणत्याही तलाठ्यांना शासकीय कामकाज पाहत असताना खासगी व्यक्ती नेमता येत नाही. सर्व दाखले स्वत:च देणे अपेक्षित आहे. कोणी खासगी व्यक्ती नेमून त्यांच्या माध्यमातून दाखले देत असेल आणि त्याबद्दल तक्रार आल्यास संबंधित तलाठ्यांवर कठोर कारवाई होईल हे निश्चित.

- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर

• तलाठ्यांची एकूण मंजूर पदे

• ६५४

• एकूण कार्यरत पदे

• ५७५

• रिक्त पदे

• ७९