नामपूर (जि. नाशिक) : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या न्याय व हक्कांसाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समिती ही संघटना सातत्याने मंत्रालय पातळीवर शासनाकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडत असल्याने विनाअनुदानित शाळांना दिलासा देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १७७.०६ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

१३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/ अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान व ज्या शाळा २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही शाळांच्या त्रुटींमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या कल्याणकारी निर्णयाचे विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांनी स्वागत केले आहे.

राज्यात काही शाळा अंशतः अनुदानावर तर काही विनाअनुदान तत्वावर सुरू आहेत.विनाअनुदान तत्वावर सुरू असलेल्या काही प्राथमिक माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळा अनुदानावर आणण्यासाठी मूल्यांकन होऊन शासन स्तरावर अघोषित राहिल्या आहेत, तर काही घोषित होताना त्रुटी मुळे अनुदानापासून वंचित राहिल्या आहेत.

या सगळ्या शाळांना १५ नोव्हेंबर २०११ व २४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशी शासनाकडून दरी निर्माण केली जात असल्याचा आरोप संघटनांकडून केला जात आहे. गेली २२ वर्षे हा विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांचा प्रश्न कोणत्याच सरकारने न सोडवल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांच्या विनाअनुदानित तत्वावर काम करून सेवा संपल्या आहेत तर काहींची वये सेवनिवृत्तीला येऊन ठेपली आहेत.

सरकारी खात्यात शिक्षण विभागातच विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षकांना राबवून घेतले जात आहे. विनाअनुदानित तत्वावर इतर कोणत्याच खात्यात नोकर काम करत नाहीत. ज्या खात्यात देशाचं भविष्य घडवण्याचे काम आहे. तिथल्या शिक्षकांना उपाशी ठेवलं जातं असल्याने,शिक्षक वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार त्रुटी पूर्तता केलेल्या २० टक्के अनुदानासाठी ७९ प्राथमिक शाळा, २८४ तुकड्यांमधील ८३५ शिक्षकांच्या पदांना, ५३ माध्यमिक शाळांमधील २५३ शिक्षकांच्या आणि १५९ शिक्षकेतर पदांना, १२९ माध्यमिक तुकड्यांमधील १९४ शिक्षकांच्या पदांना तसेच २५१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील १२८४ शिक्षक आणि ३६ शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ८२ प्राथमिक शाळा, २४० तुकड्यांमधील ७७३ शिक्षकांच्या पदांना, २०२ माध्यमिक शाळांमधील ९८९ शिक्षकांच्या तर ७१० शिक्षकेतर पदांना, ४८४ माध्यमिक तुकड्यांमधील ६७५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली.

तसेच कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु अनुदानास पात्र घोषित न केलेल्या मूल्यांकन पात्र खाजगी शाळांना देखील अनुदानास पात्र घोषित करण्यास आजच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. कायम शब्द वगळलेल्या अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मूल्यांकन पात्र ठरलेल्या २९८ प्राथमिक शाळा, ६१९ तुकड्या, ३३८ माध्यमिक शाळा, १३८६ तुकड्या तर १३२० उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ३९६१ शाळा/तुकड्या अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनवाढीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, संगमनेरचे आमदार सुधीर तांबे, जयंत आजगावकर, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, किरण सरनाईक, बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आदींचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.