मुंबई - राज्यातील मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने शनिवारी (ता. 1) व्यवहारदरात म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दरात 4.74 टक्‍क्‍यांपासून 7.13 टक्‍क्‍यांपर्यंत म्हणजेच सरासरी 5.86 टक्‍क्‍यांची वाढ केली. यात राज्याच्या ग्रामीण भागात म्हणजेच 41 हजार 678 गावांमध्ये सर्वाधिक 7.13 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 

विशेष म्हणजे राज्य सरकारने या निर्णयातही विदर्भप्रेम कायम राखले असून, नागपूर शहरात अवघ्या दीड टक्‍क्‍याची वाढ केली. 

सत्तेत आल्यापासूनच राज्य सरकारचा ओढा सातत्याने विदर्भाकडे राहिला आहे. पुणे मेट्रोची घोषणा आधी होऊनही नागपूर मेट्रोचे काम सुरूही केले. निधी वितरणातही विदर्भाला सढळ हस्ते वाटप केले जाते. आता रेडीरेकनर दर जाहीर करतानाही सरकारने ही चलाखी कायम ठेवली आहे. उपराजधानी असलेल्या नागपूरला रेडीरेकनरची झळ बसणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेत अवघ्या दीड टक्‍क्‍याची वाढ केली. दुसरीकडे ग्रामीण भागात म्हणजेच 41 हजार 678 गावांमध्ये 7.13 टक्के घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. जळगाव (9.45), नगर (9.82) येथे मोठी वाढ केली आहे. 

रेडीरेकनर दरात वाढ केल्यामुळे सदनिकांच्या दरात वाढ होणार असून, मुंबईसारख्या शहरात मालमत्ता करातही वाढ होणार आहे. शनिवारपासूनच म्हणजे 1 एप्रिलपासूनच याची अंमलबजावणी राज्यात झाली आहे. प्रभाव क्षेत्रात (1788 गावे) 6.12 टक्के, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात 5.56 टक्के, महापालिका क्षेत्रात 1.71 टक्‍क्‍यांपासून 9.82 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. 

राज्यातील मुख्य शहरातील रेडीरेकनरमधील वाढीची टक्केवारी ः मुंबई (3.95), ठाणे (3.18), मीरा-भाईंदर (2.66), कल्याण- डोंबिवली (2.56), नवी मुंबई (1.97), उल्हासनगर (2.88), भिवंडी- निजामपूर (1.71), वसई- विरार (2.03), पनवेल (3.17), पुणे (3.64), पिंपरी- चिंचवड (4.46), सांगली- मीरज- कुपवाड (4.70), कोल्हापूर (3.00), सोलापूर (6.30), नाशिक (9.35), मालेगाव (6.18), धुळे (6.69), औरंगाबाद (6.23), नांदेड- वाघाळ (6.94), लातूर (5.34), परभणी (6.39), नागपूर (1.50), चंद्रपूर (5.00), अमरावती (6.00) आणि अकोला (3.00). रेडीरेकनरमधील ही दरवाढ गेल्या सात वर्षांतील कमी असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.