राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 37 प्रस्तावांना मंजुरी
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्‍यता असल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज 37 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, जवळजवळ सर्व विभागांच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले आहे. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले. दरम्यान, विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसह खासगी परवानाधारक सावकारांनाही दिलासा मिळाला आहे.

मंत्रिमंडळाची बैठक कदाचित यानंतर होण्याची शक्‍यता कमी आहे असे गृहीत धरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले. या वेळी फडणवीस म्हणाले, की मागील पाच वर्षे भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार म्हणून आपण सर्वांनी कारभार पाहिला, माझे सहकारी म्हणून मला सहकार्य दिले, याबद्दल आभारी आहे. यानंतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीदेखील फडणवीस यांचे आभार मानले.

खासगी सावकारांच्या कर्जास माफी
विविध नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल 2015 मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार 19 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार 31 मार्च 2018 पर्यंत 46 हजार 735 शेतकऱ्यांची 55 कोटी 96 लाख 65 हजार रुपयांची मुद्दल आणि 10 कोटी 59 लाख 73 हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण 66 कोटी 56 लाख 38 हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी 1393 सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी करताना 10 एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र. 1 (3) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यास दिलेले 30 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे.

पुढील वर्षापर्यंत मुदत
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या दिनांकास कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या दिनांकापर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.