लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होईल. प्रचारासाठी मिळणारा अपुरा कालावधी लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी विधानसभानिहाय प्रचाराची यंत्रणा तत्काळ उभी करायला हवी. लोकसभा निवडणुकीत मतदार याद्यांतील घोळ, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास उमेदवारांना आलेले अपयश आदी गोष्टींवर उपाययोजना करून पुण्यातील घसरलेला मतदानाचा टक्का कसा वाढेल, यासाठी प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करायला हवेत. मतदारांनीदेखील केवळ व्यवस्थेला दोष न देता स्वत:ची जबाबदारी ओळखायला हवी.

लोकसभा निवडणुकीत पुण्यात केवळ ४९ टक्के मतदान झाले. टक्केवारीची पन्नाशीही न गाठता आल्याने पुणेकर आणि राजकीय पक्षांची प्रचार यंत्रणा यांची राज्यभर चर्चा झाली. यात मतदारयाद्यांमधील घोळ, राजकीयदृष्ट्या न तापलेले प्रचाराचे वातावरण आणि मतदारांची राजकीय उदासीनता, अशी विविध कारणे समोर आली. लोकसभेचा निकाल २३ मे ला लागल्यानंतर चार-साडेचार महिन्यांनी विधानसभेचे बिगुल वाजेल. त्या वेळी तरी पुणेकर मरगळ झटकून मतदानासाठी बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा आहे. पण, त्यासाठी  राजकीय पक्षांकडून होणारी वातावरण निर्मिती आणि उमेदवारांची तयारी वेळेवर व्हायला हवी. अर्थात, लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण जास्त असते. 

पुण्यातही २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत सरासरी ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत मतदान झाले होते. यंदाही हीच परिस्थिती राहावी, यासाठी मात्र विशेष प्रयत्न करावे लागणार, हे नक्की. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि भाजप-शिवसेना युती होईल, हे ठामपणे सांगितले जात आहे.  सध्या स्वबळावर निवडणूक लढवावी, अशी कोणत्याही राजकीय पक्षाची स्थिती नाही. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर ‘स्वबळाचे’ चित्र अधिक स्पष्ट होईल. या घडीला मात्र आघाडी आणि युती होणार, हेच गृहीत धरून राजकीय पक्षांनी नियोजनाला सुरवात करायला हवी. युती आणि आघाडीमुळे आयाराम-गयारामांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. युती आणि आघाडीतील जागावाटपाचे धोरण निश्‍चित झाले, तर उमेदवारनिवडीची प्रक्रियाही वेळेवर पार पाडणे शक्‍य होईल. 

पुण्याचा विचार केला असता, शहरात सध्या आठही आमदार भाजपचे आहेत. महायुतीमध्ये शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांचा समावेश आहे. विद्यमान आमदारांच्या जागा काढून त्या घटक पक्षांना देण्यात येणार की नाही, याबाबत नजीकच्या काळात चित्र स्पष्ट झाल्यास इच्छुकांना निर्णय घेणे सोपे जाईल. काँग्रेस आघाडीत प्रत्येकी चार जागा अशी थेट विभागणी होईल, असे चित्र दिसते. पण, लोकसभा निवडणुकीत मनसेने केलेल्या उपकारांची परतफेड पुण्यातील काही जागा सोडून केली जाणार काय, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनसेला पुण्यात किमान तीन ते चार जागांची अपेक्षा आहे, त्यामुळे मनसे आघाडीत जाणार की स्वतंत्र लढणार, याबाबतही उत्सुकता आहे. जागावाटपाचा हा घोळ स्थानिक पातळीवरच मिटला, तर प्रचाराला अधिक वेळ मिळेल, हेही इच्छुकांनी लक्षात घ्यायला हवे. खरंतर राजकीय पक्षांनी उमेदवार जाहीर होण्याची वाट न पाहता प्रचाराला सुरवात करायला हवी. याचा फायदा कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढविण्यासाठी होईल. यातून इच्छुक उमेदवारांच्या व्यक्तिगत ताकदीचा अंदाजही पक्षनेतृत्वाला येईल.

जिल्हा प्रशासनाने लोकसभेतील मतदारयाद्यांचा घोळ लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची मोहीम तातडीने हाती घ्यायला हवी. स्लीप वाटपाची यंत्रणा अधिक सक्षम करायला हवी. मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी जागे होण्यापेक्षा आताच मतदार यादीत आपले नाव आहे का, याची खात्री करावी. काही बदल असतील, तर ते करून घ्यावेत. तरच लोकसभेत कमी मतदान केल्याची नामुष्की विधानसभा निवडणुकीत दूर करता येईल. चार महिन्यांचा ‘काऊंट-डाऊन’ सुरू झाल्याने आता प्रत्येकाने कामाला लागायला हवं, हे मात्र खरं.