नागपूर : ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये, अशी राज्य सरकारची ठाम भूमिका असून तसा ठरावही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा विषय महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नाही. येत्या १७ रोजा सर्वोच्च न्यायालयात असून तिथे बाजू मांडणार असल्याचे ओबीसी विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार (VIjay Vaddetivar) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. (OBC Reservation And Election)

ते म्हणाले, ‘‘ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा कोणत्याही राज्याने गोळा केलेला नाही. केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राशी दुजाभाव करीत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होताच केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करते. केंद्राने चार महिन्यात डेटा गोळा करता येणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. कोणत्याही राज्याने अजून ओबीसी डेटा गोळा केलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी केवळ महाराष्ट्राला दोषी धरता येणार नाही.’’

इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग कामाला लागले आहे. त्यांना आवश्यक मदत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने चार महिन्यात डेटा गोळा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांना डेटा गोळा करण्यासाठी जो वेळ लागले, तो वेळ द्यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही करणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.