मुंबईः  राज्यभरातील मुदत संपलेल्या १,५६६ ग्रामपंचायतींचा कारभार आता प्रशासक सांभाळणार आहे. हा निर्णय गुरुवारी (ता.४) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्यपालांकडे  याबाबत  शिफारस करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यामुळे गावखेड्यातील राजकारण सद्या तरी थांबले आहे.

तसेच कोरोना फायटर्स म्हणून गावांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आशा गटप्रवर्तक, अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची यावेळी घोषणा करण्यात आली. याचा लाभ महाराष्ट्रातील १३,५०० आशा गटप्रवर्तक, अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना मिळणार आहे.

 

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मिळणार संपूर्ण वेतन
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या एकूण २ लाख ७४ हजार इतक्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता वितरितही करण्यात आला आहे. दरम्यान, करवसुलीची अट रद्द केल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन मिळणार असल्याचेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.