मुंबई - ""राज्यात भाजप आणि शिवसेना सत्तेत सोबत आहेत आणि राहतील, असा दावा करतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आम्हाला यश मिळाल्यामुळे विरोधक निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत,'' असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना हाणला. ""राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत गंभीर आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरही सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेतला जाईल,'' असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. 

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आज झालेल्या चहापानाला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिवसेनेचे मंत्रीही उपस्थित होते. विरोधकांनी मात्र चहापानावर बहिष्कार घातला. 

""विरोधकांकडे कोणतेही नवीन मुद्दे नाहीत. विरोधी पक्ष निराश झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी सत्तारूढ पक्षावर विश्वास दाखवला आहे. भाजप-शिवसेनेला मिळालेली मते सर्वाधिक आहेत. कोणते मुद्दे उपस्थित केले पाहिजेत, हेच विरोधकांना समजत नाही. त्यांनी आरसा पाहावा,'' असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात हाणला. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना नुकतीच रब्बी हंगामापोटी 894 कोटी रुपये भरपाई दिली आहे. पीकविमा योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ त्यांना मिळत आहेत. 2015च्या खरिपात विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांची पैसेवारी कमी आली होती. त्यांनाही केंद्राची मदत दिली आहे. यंदा राज्यात तुरीचे मोठे पीक आले. आतापर्यंत 17 लाख क्विंटल खरेदी झाली. तुरीला प्रतिक्विंटल 5,050 रुपये हमीभाव दिला जात आहे. दरदिवशी दीड ते दोन लाख बारदाने उपलब्ध होत आहेत. नाफेडची किलोमीटरची अटही रद्द केली आहे. शेतकऱ्यांचे चुकारेही तीन दिवसांत दिले जात आहेत. तसेच ही योजना 15 एप्रिलपर्यंतही सुरू ठेवली जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पीक झाल्यामुळे शासकीय गोदामे भरली आहेत. आता खासगी गोदामे भाडेतत्त्वावर घेतली जात आहेत. येत्या काळात हरभरा खरेदीही करणार आहे. सरकारने कापसाची खरेदी केंद्रेही सुरू केली. मात्र, कापसाचा हमीभाव बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याने शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे विक्री करीत आहेत.'' 

""राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी गंभीर आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आहे. सरकारचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध नाही. मात्र, कर्जमाफी योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे. कधी केली पाहिजे याचा निर्णय योग्यवेळी केला जाईल. मागच्या वेळी बॅंकांची कर्जमाफी झाली. शेतकरी तसाच राहिला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मदतीने आम्ही कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेऊ,'' असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. 

राजीनामे खिशातून बाहेर 
शिवसेना मंत्र्यांचे राजीनामे खिशातून बाहेर काढून ठेवले असल्याचे सांगत शिवसेना सत्तेत कायम राहणार असल्याचे रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथिगृहावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना मंत्र्यांनी राजीनामे खिशात ठेवल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, मुंबई महापालिकेतील तिढा सुटल्यानंतर शिवसेना राज्य सरकारमध्ये कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. रामदास कदम म्हणाले, ""फक्त मुंबई महापालिकाच नव्हे तर सर्व महापालिका आणि राज्य सरकारच्या कारभारातही पारदर्शकता असावी. शिवसेनेची शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी कायम असून त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.'' 

दृष्टिक्षेपात अधिवेशन 
23 - प्रस्तावित विधेयके 
3 - दोन्ही सभागृहांतील प्रलंबित विधेयके 
18 मार्च - अर्थसंकल्पाची तारीख 

शेतकरी, सामान्य नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशन सकारात्मक राहील. काही मुद्‌द्‌यांवर मतभेद असले, तरी राज्याच्या भल्यासाठी भाजप आणि शिवसेना एकत्र आहेत. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

सत्तेतील दोन्ही पक्ष सध्या कौरवांचीच भूमिका बजावत आहेत. भाजप दुर्योधन आणि शिवसेना दु:शासनाच्या भूमिकेत आहेत. या दोन्ही पक्षांनी राज्यातील जनतेची पारदर्शक फसवणूक केली आहे. 
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते 

सरकारने मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजाचीही फसवणूक केली आहे. जलयुक्त शिवारमधून कंत्राटदारांना चार हजार कोटींची खिरापत वाटली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारातून राज्य सरकार अस्थिर झाल्याची लोकांची समजूत झाली. त्यामुळे फडणवीस यांनी स्वत: सरकारवरील विश्‍वास सिद्ध करावा. 
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते