पुणे - राज्यात सध्या सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचा मोठा कांगावा केला जात असला तरी, राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांचे विविध समस्या आणि प्रश्‍नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे मागील तीन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांनी करण्यात येत असलेल्या दूध दरवाढ मागणीच्या आंदोलनातून उघड झाले आहे.

सध्या महाराष्ट्रात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये विकत मिळणाऱ्या बाटलीबंद पाण्यापेक्षा शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जाणारे दूध स्वस्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. सध्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पाण्याचा दर प्रतिलिटर किमान ३० रुपये तर, शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या प्रतिलिटर दुधाचा दर हा २५ रुपयांहून कमी झाला आहे.

यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची दुधाच्या दराच्या बाबतीत मोठी अवहेलना केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाच्या धर्तीवर दुधालासुद्धा उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, अशी विविध शेतकरी संघटना आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मागील दोन दशकांपासूनची मागणी आहे. मात्र या मागणीकडे सरकार जाणीवपूर्वक लक्ष देत नसल्याचे दिसून आले आहे.

यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी मागील तीन आठवड्यांपासून करू लागले आहेत. या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन सुरु केले आहे. परंतु या आंदोलनाचा आवाज अद्याप सरकारला ऐकू आला नसल्याचे सरकारच्या कृतीतून दिसून आले आहे.

मागील तीन आठवड्यांपासून राज्यभर विविध ठिकाणी दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू करण्यात आलेली आहेत. ठिकठिकाणी मोर्चेही काढले जात आहेत. परंतु राज्य सरकारने मात्र अद्याप या विषयावर मार्ग काढलेला दिसत नाही. राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्याने, राज्याच्या ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके हे दूध व्यवसायाला बसू लागले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे दुभत्या गाई-म्हशींसाठी आवश्‍यक असणारा कडबाच मिळेनासा झाला आहे. त्यातच कडब्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कडब्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. पशुखाद्य, सुग्रास आणि पोषणमूल्य आहारातही पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

परिणामी सध्या गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ४५ रुपये खर्च येऊ लागला असून, या उत्पादित दुधाच्या विक्रीतून मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती प्रतिलिटर २५ ते कमाल ३० रुपये हाती पडू लागले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी दूध उत्पादन हा आता आतबट्ट्याचा धंदा बनला आहे.

राज्य सरकारने फक्त दुधाचे भाव जाहीर करण्याची नौटंकी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणतीही मदत करायला तयार नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था ही दूध व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय करतात. अनेक बेरोजगार तरुण या माध्यमातून आपले भविष्य घडवतात. अशा वेळी या व्यवसायाची काळजी घेण्याची सरकारची जबाबदारी आहे.

- बाळासाहेब थोरात, माजी कृषीमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.