कऱ्हाड - कृषी पंपधारक व सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांच्या विज बिलातील सवलत राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार एक एप्रिल २०२३ पासून बंद केली होती. त्यामुळे ५ रुपये ८६ पैसे प्रती युनिट दराने वीज बिल आकारणी केली जात होती.

त्यावर राज्य इरिगेशन फेडरेशन, माजी सहकारमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हा पाणी पुरवठा संस्थांच्या संघाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी पुर्वीचा दर लागु होण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्याकडे मागणी केली होती. दै. सकाळनेही त्यावर आवाज उठवला होता. त्याचा विचार करुन आता राज्य सरकाने कृषी पंप आणि सहकारी पाणी योजनांना सवलतीचा दर कायम केला आहे.

शेतकऱ्यांनी एकत्र येवुन, काही ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातुन सहकारी पाणी पुरवठा योजना सुरु केल्या आहेत. त्याव्दारे लाखो एकरावरील जमिन ओलिताखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती झाली आहे. मात्र त्या पाणी योजनांना एप्रिल महिन्यापासुन वीज दरवाढीचा शॉक बसला.

पुर्वी असणारे १ रुपये १६ पैसे दराने होणारी आकारणी एप्रिल २०२३ पासुन ५ रुपये ८६ पैशांनी केली जात होती. त्या बिलात तब्बल पाचपटीने वाढ झाल्याने त्याचा फटका राज्यातील एक हजार ३५० सहकारी पाणी पुरवठा संस्थाना बसला. त्यामुळे त्या योजना चालवणेही मुश्कील बनले आहे.

त्या योजनांचे वीज बिल भरण्यासाठी त्याची वसुली शेतकऱ्यांकडूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार होता. त्यासंदर्भात दैनिक सकाळने उपसा सिंचन योजनांना विजदरवाढीचा शॉक या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिध्द केले होते.

त्याचबरोबर (कै.) प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन कोल्हापूरने आणि आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हा पाणी पुरवठा संस्था संघाचे अध्यक्ष पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना सवलतीचा दर कायम करण्याची मागमी केली होती.

त्याचबरोबर आमदार पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याचा विचार करुन राज्यातील कृषिपंप व सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांचा सवलतीचा दर १.१६ पैसे प्रति युनिट कायम ठेवण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने जाहीर केला आहे.

तो एक एप्रिल २०२३ पासून मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहणार आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १३०० सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीज बिलातील सवलतीच्या अनुदानाची रक्कम रूपये ६७० कोटी राज्य शासन महावितरणला देण्याची मान्यता या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.

सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा व्हावा यासाठी राज्य इरिगेशन फेडरेशन, कोल्हापुर, आमदार बाळासाहेब पाटील व मी स्वतः राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार सवलतीचा दर लागु झाला असुन सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांवरील आर्थिक संकट कमी झाले आहे.

- प्रकाशबापू पाटील, अध्यक्ष, सातारा जिल्हा पाणीपुरवठा संस्था संघ