तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. ११० पानांच्या या आदेशात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता चाचणी) उत्तीर्ण होण्याची अट घातली.

सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे कमी असलेले शिक्षक वगळून बाकीच्या सर्वांसाठीच हा आदेश लागू आहे. पण, आदेश नेमका काय, दोन वर्षांची मुदत कधीपर्यंत, पदोन्नतीसंदर्भात आदेशात काय म्हटले आहे, अशा बाबींबद्दल शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. शासनाने आदेशासंदर्भात सविस्तर परिपत्रक काढून स्पष्टता करावी, अशी मागणी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे.

शिक्षकांची पदोन्नती व नव्या नियुक्तीसाठी देखील ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आली. शिक्षकांची सेवानिवृत्ती ५८ वर्षानंतर होते, पण ‘टीईटी’चा न्यायालयाचा निर्णय सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे कमी असलेल्यांसाठी की ५२ वर्षांखालील शिक्षकांसाठी लागू आहे, याचाही संभ्रम आहे. विस्ताराधिकारी हे पद प्रशासकीय पद आहे, त्यामुळे या पदाच्या उमेदवारांसाठी ‘टीईटी’चा आदेश लागू आहे का, असाही प्रश्न आहे.

आदेशाबाबत शिक्षकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. त्यामुळे आता हा संभ्रम दूर करण्यासाठी नेमका सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय, शिक्षकांसाठी व शिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी त्यात नेमक्या कोणत्या बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत, यावर शासन स्तरावरुन सुस्पष्ट परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी आदेशातील बाबींवर परिपत्रक काढण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाकडून त्याची तपासणी केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

२०१० पूर्वीच्या शिक्षकांना मिळू शकतो दिलासा, पण...

केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम तीनमध्ये शिक्षकांची पात्रता व सेवाशर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमाची अंमलबजावणी देशभरात १ एप्रिल २०१० पासून झाली.

शिक्षकांची पात्रता व सेवाशर्ती निश्चित करण्यासाठी कलम २३ नुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (एनसीटीई) प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. त्यानंतर ‘एनसीटीई’ने २३ ऑगस्ट २०१० व जुलै २०११च्या अधिसूचनेनुसार शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन घातले.

या पार्श्वभूमीवर २०१० पूर्वीच्या शिक्षकांना न्यायालयातून दिलासा मिळू शकतो, पण त्यासाठी ‘एनसीटीई’ किंवा केंद्र शासनाला पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल, असे शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात. मात्र, हा निर्णय शासनाविरोधात नसल्याने शासनातर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही.

शिक्षकांना प्रत्येकवेळी समजावून सांगावे लागते

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली असून पदोन्नतीसाठी देखील हा आदेश लागू आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील बाबी व त्याच्या स्पष्टतांबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. अशावेळी बैठकीवेळी आम्ही त्या शिक्षकांना समजावून सांगतो.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर